क्या आपकी EMI होगी कम या बढ़ेगा बोझ? Reserve Bank of India की अप्रैल पॉलिसी में इन 5 बड़ी बातों पर टिकी सबकी नजर

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) आज—बुधवार, 8 अप्रैल को—वित्त वर्ष 2027 की पहली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के दौरान रेपो रेट पर अपने फ़ैसले का ऐलान करने वाला है। यह मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने के बाद MPC की पहली बैठक भी है; इस घटना का केंद्रीय बैंक के आर्थिक विकास और महंगाई से जुड़े अनुमानों पर असर पड़ सकता है। इससे पहले, अर्थशास्त्रियों, ट्रेजरी प्रमुखों और रणनीतिकारों के बीच कराए गए अलग-अलग सर्वे से यह संकेत मिला है कि केंद्रीय बैंक शायद अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव न करे; हालाँकि, वित्त वर्ष को लेकर उसकी टिप्पणी केंद्रीय बैंक के भविष्य के नीतिगत रुख़ को तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। आइए उन पाँच मुख्य बातों पर एक नज़र डालते हैं जो आख़िरकार आपके घरेलू बजट के वित्तीय परिदृश्य को तय करेंगी।

महंगाई का अनुमान
आने वाली नीति समीक्षा में, RBI वित्त वर्ष 2027 (FY27) के लिए अपने महंगाई के अनुमान जारी करेगा। ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि FY27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 4 प्रतिशत से 4.7 प्रतिशत के बीच रहेगा। इससे पहले, RBI ने FY26 के लिए CPI का अनुमान 2.1 प्रतिशत लगाया था—जो कि काफ़ी कम आँकड़ा था। फ़रवरी में, भारत ने 2024 को आधार वर्ष मानकर एक नई CPI सीरीज़ शुरू की थी। फ़रवरी में महंगाई बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई—जो जनवरी में 2.7 प्रतिशत थी—और इसकी मुख्य वजह खाने-पीने की चीज़ों और कीमती धातुओं की क़ीमतों में हुई बढ़ोतरी थी।

RBI द्वारा FY27 के अपने अनुमानों में मध्य पूर्व में युद्ध के बाद की स्थिति को भी शामिल किए जाने की संभावना है। केंद्रीय बैंक ने इससे पहले FY27 की पहली तिमाही (Q1) के लिए CPI का अनुमान 4 प्रतिशत और FY27 की दूसरी तिमाही (Q2) के लिए 4.2 प्रतिशत लगाया था। आने वाली MPC समीक्षा के दौरान इन अनुमानों में बदलाव किया जा सकता है।

विकास का अनुमान
नीति समीक्षा के दौरान, FY27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि से जुड़े RBI के अनुमान भी काफ़ी चर्चा का विषय रहेंगे। ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि, मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के संभावित आर्थिक नतीजों को देखते हुए, FY27 में आर्थिक विकास की गति FY26 के मुक़ाबले थोड़ी धीमी रहने की संभावना है। इससे पहले, RBI ने Q1 FY27 और Q2 FY27 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान क्रमशः 6.9 प्रतिशत और 7 प्रतिशत लगाया था। Barclays के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि FY27 में वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत रहेगी—यह आंकड़ा FY26 के लिए अनुमानित 7.6 प्रतिशत से काफी कम है। भविष्य की वृद्धि संभावनाओं के बारे में की गई किसी भी टिप्पणी पर बारीकी से नज़र रखी जाएगी, क्योंकि पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान भारत की वृद्धि की गति पर संभावित रूप से असर डाल सकता है।

कच्चे तेल की कीमतों के अनुमान
जब फरवरी के अंत में संघर्ष शुरू हुआ, तो ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं और $100 प्रति बैरल के निशान से काफी ऊपर चली गईं। तेल की ऊंची कीमतें भारत के लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि वे महंगाई के दबाव को और बढ़ा सकती हैं। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 80 प्रतिशत आयात करता है। जिन अर्थशास्त्रियों ने संघर्ष शुरू होने से पहले अनुमान लगाया था कि तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल के आसपास रहेंगी, उन्होंने अब अपने अनुमानों में बदलाव किया है; उनका सुझाव है कि निकट भविष्य में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $85 और $90 प्रति बैरल के बीच रह सकती हैं। वर्तमान में, तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से अधिक हैं—यह स्तर इन अनुमानित अनुमानों से काफी ऊपर है। बाज़ार पर्यवेक्षकों के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों के अनुमानों के संबंध में RBI की किसी भी टिप्पणी की बारीकी से जांच की जाएगी।

रुपये में उतार-चढ़ाव
ऑफशोर नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स (NDF) बाज़ारों में अत्यधिक सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से RBI द्वारा जारी हालिया निर्देशों की बदौलत, रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर से कुछ हद तक उबरने में कामयाब रहा है। 30 मार्च को, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के मनोवैज्ञानिक स्तर को कुछ समय के लिए पार कर गया था। इससे यह संकेत मिला कि मुद्रा प्रबंधन का एक और उपाय—भले ही इसे आमतौर पर तरलता बढ़ाने वाले साधन के रूप में देखा जाता है—भी रुपये की लगातार गिरावट को रोकने में अप्रभावी साबित हुआ।

उस दिन, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर अपने अब तक के सबसे निचले स्तर ₹95.23 पर पहुंच गया था। पिछले सप्ताह, बाज़ार केवल दो कारोबारी सत्रों के लिए खुला रहा, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रा दरों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 7 अप्रैल को, रुपये में जोरदार सुधार हुआ और यह डॉलर के मुकाबले ₹93 के स्तर पर पहुंच गया। संक्षेप में, रुपये को आंशिक रूप से उबरने में कुछ समय लगा है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि रुपये को अपनी पूरी ताकत वापस पाने में अभी थोड़ा और समय लग सकता है।

इसका कारण यह है कि बाज़ार के जानकारों का अनुमान है कि अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो रुपये पर दबाव और बढ़ सकता है। इसके अलावा, आयातक रुपये के मौजूदा ट्रेडिंग स्तर को अपनी स्थितियों को हेज करने के लिए एक आकर्षक एंट्री पॉइंट के तौर पर देख सकते हैं।

लिक्विडिटी मैनेजमेंट
हाल की एक रिपोर्ट में, फिच रेटिंग्स ने कहा है कि बैंकिंग सिस्टम में टिकाऊ लिक्विडिटी में कमी आई है, जो करेंसी पर दबाव के साथ-साथ पॉलिसी से जुड़े कदमों को भी दिखाता है। भारत के बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी सरप्लस कम होकर ₹16,785 करोड़ रह गया है—जो जनवरी के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है—इसकी वजह एडवांस टैक्स पेमेंट और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से जुड़े आउटफ्लो हैं। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, सेंट्रल बैंक ने नियमित रूप से लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन किए हैं—जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO), जिसमें सरकारी सिक्योरिटीज़ की खरीद और वेरिएबल रेट रेपो (VRR) शामिल हैं—ताकि सिस्टम में अतिरिक्त रुपये की लिक्विडिटी डाली जा सके। अकेले मार्च में, RBI ने अलग-अलग चरणों में किए गए VRR ऑपरेशन के ज़रिए सिस्टम में लगभग ₹2.4 लाख करोड़ डाले।

RBI रुपये की लिक्विडिटी पर पड़ने वाले असर को मैनेज करने के लिए इस तरह के और कदम उठा सकता है, खासकर यह देखते हुए कि सेंट्रल बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे हर कारोबारी दिन के आखिर में रुपये में अपनी नेट ओपन पोजीशन (NOP) को $100 मिलियन या उससे कम बनाए रखें। हालांकि NOP से जुड़ा यह कदम तुरंत एक सकारात्मक कदम के तौर पर नहीं देखा गया, लेकिन बाज़ार को उम्मीद है कि लगभग $40 बिलियन के ट्रेड खत्म हो जाएंगे; इससे आखिरकार करेंसी को स्थिर करने में मदद मिलने की उम्मीद है और—इससे भी ज़्यादा ज़रूरी—बाज़ार में डॉलर की पर्याप्त लिक्विडिटी सुनिश्चित होगी। अगर यह स्थिति बनती है, तो इससे RBI को ज़रूरत पड़ने पर बाज़ार में दखल देने की ज़रूरत कम हो सकती है। बैंकों के पास इस निर्देश का पालन करने के लिए 10 अप्रैल तक का समय है।