पेट्रोल-डीजल और LPG के दाम फिर बढ़ेंगे? सरकार ने तेल कंपनियों से खींचे हाथ, 1.23 लाख करोड़ की मदद के बाद किया इनकार 

मिडिल ईस्ट में चल रहे टकराव और सप्लाई की कमी के बीच, सरकार ने इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL जैसी तेल मार्केटिंग कंपनियों को दी जाने वाली बड़ी आर्थिक मदद को रोकने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार - जिसने पहले ही ₹1.23 लाख करोड़ की मदद दी है - ने इन तेल कंपनियों को आगे कोई आर्थिक मदद न देने का फैसला किया है। नतीजतन, ऐसी चिंताएं हैं कि ये कंपनियां - जिन्हें पहले की मदद के बावजूद अभी भी रोज़ाना ₹652 करोड़ का नुकसान हो रहा है - पेट्रोल, डीज़ल और LPG की कीमतें बढ़ा सकती हैं। हालांकि कंपनियों ने अभी तक कीमतों में बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं की है और यह सिर्फ़ एक संभावना है, लेकिन ऐसा कदम आम आदमी पर महंगाई की एक और मार डालेगा।

**सरकार आपके फ़ायदे के लिए कैसे मदद दे रही थी**

आम उपभोक्ताओं को महंगाई के असर से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था। शुरुआती 78 दिनों में, सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों को राहत देने के लिए लगभग ₹1.23 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस राहत पैकेज में पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती शामिल थी। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेज़ी से बढ़ती कीमतों के बीच, सरकार ने टैक्स से होने वाली कमाई छोड़कर कंपनियों के बढ़ते नुकसान को रोकने की कोशिश की थी।

**78 दिनों की मदद खत्म: वित्त मंत्रालय ने क्यों हाथ खींच लिए?**

हालांकि, 78 दिनों तक तेल कंपनियों के नुकसान की भरपाई करने के बाद, वित्त मंत्रालय ने अब कड़ा रुख अपनाया है। मंत्रालय का मानना ​​है कि किसी खास सेक्टर को और ज़्यादा आर्थिक मदद देना न तो व्यावहारिक है और न ही उचित। यही वजह है कि सरकार ने तेल कंपनियों को कोई अतिरिक्त आर्थिक मदद देने से साफ इनकार कर दिया है।

सूत्रों के मुताबिक, इस फ़ैसले के बाद सरकार ने तय किया कि कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का कुछ बोझ आम उपभोक्ताओं पर डालना होगा। नतीजतन, सरकारी तेल कंपनियों ने 15 मई से पेट्रोल, डीज़ल और घरेलू LPG की कीमतें बढ़ानी शुरू कर दीं। तेल कंपनियों को रोज़ाना ₹652 करोड़ का भारी नुकसान हो रहा है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पिछले कुछ हफ़्तों में पेट्रोल, डीज़ल और कुकिंग गैस की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी के बावजूद, सरकारी तेल कंपनियों की आर्थिक हालत बहुत चिंताजनक है। फिर भी, इन कंपनियों को हर दिन लगभग ₹652 करोड़ का भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2026 में इंडियन बास्केट के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत $114.48 प्रति बैरल और मई 2026 में $106.23 प्रति बैरल दर्ज की गई थी। अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग $93-$94 प्रति बैरल हैं, जबकि वैश्विक LPG कीमतों में 46% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

LPG पर भारी नुकसान: सप्लाई की लागत ₹1,700 तक पहुंची
खाना पकाने वाली गैस को लेकर आम आदमी और तेल कंपनियों, दोनों पर दबाव बढ़ रहा है। घरेलू LPG के लिए 'सऊदी CP बेंचमार्क' में जनवरी से लगभग 50% की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। इस बढ़ोतरी के कारण, एक LPG सिलेंडर की सप्लाई की लागत लगभग ₹1,600–₹1,700 बढ़ गई है।

पिछले रविवार को तेल कंपनियों ने घरेलू खाना पकाने वाली गैस की कीमतों में ₹29 की बढ़ोतरी की थी; हालांकि, इस बढ़ोतरी के बावजूद, उन्हें हर घरेलू सिलेंडर पर ₹600 से ₹700 का 'अंडर-रिकवरी' (नुकसान) हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, घरेलू LPG पर कुल अंडर-रिकवरी पिछले साल ₹41,338 करोड़ से बढ़कर ₹60,000 करोड़ हो गई। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का संकट और नए रास्तों की चुनौती
भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरत का 85% से ज़्यादा और LPG की ज़रूरत का लगभग 60% हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आयात करता है। मध्य पूर्व में संघर्ष शुरू होने से पहले, भारत का कुल तेल आयात का 40% और LPG आयात का 90% हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य के संकरे समुद्री रास्ते से होता था। इस संकट ने इस रास्ते पर सप्लाई को बाधित कर दिया है।

इस जोखिम को कम करने के लिए, भारत सरकार ने तेल कंपनियों के साथ मिलकर अपने LPG आयात के स्रोतों में काफी विविधता लाई है। अब नए और वैकल्पिक वैश्विक बाजारों से LPG की सप्लाई ली जा रही है; हालांकि, नए रास्तों और स्रोतों की ओर बढ़ने से माल ढुलाई और कुल आयात लागत में काफी बढ़ोतरी हुई है।