होर्मुज संकट ने बढ़ाई टेंशन, क्या भारत में फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम ? या सरकार देगी राहत
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से शुरू हो गया है, जिससे महंगाई बढ़ने का डर पैदा हो गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास के संकटपूर्ण हालात से संकेत मिलता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन ऐसे संकट के समय सरकार के पास मौजूद विकल्पों पर गौर करना ज़रूरी है।
**कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी**
मार्च और अप्रैल के दौरान कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, जिससे सरकार को मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ीं - इस कदम से आम आदमी को काफी परेशानी हुई। अब वही स्थिति फिर से बन रही है; ईरान और अमेरिका के बीच नए टकराव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल आया है। आज (मंगलवार) तक, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $86 प्रति बैरल तक पहुंच गई है।
**सरकार के पास दो विकल्प**
मौजूदा स्थिति में सरकार के पास दो विकल्प हैं: या तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाकर सारा बोझ जनता पर डाल दे, या फिर टैक्स कम करके खुद लागत का बोझ उठाए। सरकार ने अभी तक ऐसे किसी उपाय की घोषणा नहीं की है, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जनता के लिए चिंता का विषय है।
**तेल कंपनियों पर दबाव**
तेल कंपनियां जनता से भी ज़्यादा दबाव में हैं, क्योंकि तेल की बढ़ती लागत का असर सबसे ज़्यादा उन्हीं पर पड़ता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी सरकारी कंपनियां अक्सर राजनीतिक और सामाजिक कारणों से तुरंत कीमतें नहीं बढ़ा पाती हैं। इससे वित्तीय दबाव बनता है, जिससे कंपनियां घाटे में चली जाती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 तक इन कंपनियों का कुल 'अंडर-रिकवरी' (लागत से कम कीमत पर बिक्री के कारण राजस्व का नुकसान) ₹2.19 लाख करोड़ तक पहुंच गया था। इससे पता चलता है कि कंपनियां लंबे समय तक अपनी लागत से कम कीमत पर ईंधन बेच रही थीं। अगर ऐसी ही स्थिति फिर से बनती है, तो इन तेल कंपनियों पर दबाव और बढ़ जाएगा।
मई में कीमतें बढ़ीं
हालांकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फरवरी से ही चल रहा था, लेकिन सरकार ने अप्रैल तक टैक्स कम रखा, जिससे जनता बढ़ती लागत से बची रही। हालांकि, जैसे-जैसे सरकार और तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ा, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया। मई के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतें चार बार बढ़ाई गईं। अगर कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल से ऊपर जाती हैं, तो सरकार और तेल कंपनियों पर एक बार फिर भारी दबाव पड़ेगा। ऐसे में सरकार के पास सिर्फ़ दो ही विकल्प बचेंगे। यह देखना बाकी है कि सरकार तुरंत यह बोझ जनता पर डाल देगी या कुछ समय के लिए स्थिति को संभालेगी।