Budget 2026 में क्या पुराने टैक्स सिस्टम की होगी विदाई ? जानिए Old Tax Regime पर क्या फैसला लेगी सरकार 

जैसे-जैसे 1 फरवरी, 2026 नज़दीक आ रहा है, सैलरी पाने वाले लोगों और आम जनता का ध्यान इनकम टैक्स पर टिका हुआ है। इसका कारण यह है कि पिछले बजट में सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बना दिया था। हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था का ऑप्शन अभी भी उपलब्ध है, लेकिन सरकार का संदेश साफ़ था: नई टैक्स प्रणाली ही आगे का रास्ता है। अब, बजट 2026 से पहले, लोगों के मन में एक बार फिर यह सवाल घूम रहा है: क्या पुरानी टैक्स व्यवस्था जारी रहेगी, या इसे धीरे-धीरे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा?

नई टैक्स व्यवस्था के डिफ़ॉल्ट बनने के बाद चिंताएँ क्यों बढ़ गईं?
पिछले बजट में सरकार ने आसान टैक्स स्लैब और कम नियमों के साथ नई टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा दिया था। जब 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स-फ्री कर दिया गया, तो एक बड़ी राहत मिली। इससे दोनों टैक्स प्रणालियों के बीच का अंतर साफ़ हो गया। अब, कई टैक्सपेयर्स को लगता है कि पुरानी टैक्स व्यवस्था को जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। यही वजह है कि केंद्रीय बजट 2026 से पहले लोगों को पुरानी टैक्स व्यवस्था से काफी उम्मीदें हैं।

मध्यम वर्ग के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है?
हालांकि नई टैक्स व्यवस्था आसान लग सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के परिवार अभी भी पुरानी टैक्स व्यवस्था पर निर्भर हैं। सेक्शन 80C के तहत निवेश, सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन पर ब्याज और HRA जैसे फायदे असल टैक्स बोझ को काफी कम कर देते हैं। जिन लोगों ने लंबे समय के निवेश और लोन की योजना बनाई है, उनके लिए सिस्टम में अचानक बदलाव आसान नहीं है। बजट 2026 में सबसे बड़ा सवाल यही है: क्या सरकार आबादी के इस हिस्से की ज़रूरतों को समझेगी?

क्या बजट 2026 पुरानी से नई टैक्स व्यवस्था में आसानी से बदलाव की सुविधा देगा?
अगर सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था को धीरे-धीरे खत्म करने का फैसला करती है, तो टैक्सपेयर्स को बदलाव में राहत की उम्मीद है। अचानक बदलाव उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है जिन्होंने पहले ही टैक्स बचाने वाले निवेश किए हैं। 2026 का बजट एक ऐसा ढांचा पेश कर सकता है जो लोगों को बिना किसी नुकसान के पुरानी से नई टैक्स व्यवस्था में बदलने की अनुमति दे।

पुरानी टैक्स व्यवस्था की वापसी या विदाई?
2026 का बजट पुरानी टैक्स व्यवस्था के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार के पास दो विकल्प हैं। पहला है पुरानी टैक्स व्यवस्था को फिर से मज़बूत करना और कटौती की सीमा बढ़ाना। दूसरा तरीका है नई टैक्स व्यवस्था को पूरी तरह से बढ़ावा देना और पुरानी व्यवस्था को धीरे-धीरे खत्म करना। सरकार किस दिशा में जाना चाहती है, यह फाइनेंस मिनिस्टर के बजट भाषण से ही साफ होगा।

सालों से पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं
पुरानी टैक्स व्यवस्था के साथ सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि इसमें सालों से कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। न तो टैक्स स्लैब बढ़ाए गए हैं और न ही 80C जैसे ज़रूरी सेक्शन की लिमिट बढ़ाई गई है। यही वजह है कि हर बजट में यह उम्मीद रहती है कि इस बार पुरानी टैक्स व्यवस्था में कुछ राहत मिल सकती है। टैक्सपेयर्स इसी उम्मीद के साथ 2026 के बजट को देख रहे हैं।

टैक्स प्लानिंग में बढ़ता कन्फ्यूजन
हर साल पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर लगने वाले अंदाज़ों ने टैक्स प्लानिंग को मुश्किल बना दिया है। लोग यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। टैक्सपेयर्स को 2026 के बजट से एक साफ रोडमैप चाहिए ताकि वे आने वाले सालों के लिए सही फैसले ले सकें।

बजट 2026 खास क्यों है?
1 फरवरी, 2026 को पेश होने वाला बजट मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूरा बजट होगा। यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 1 अप्रैल, 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है, जो करीब 60 साल पुराने टैक्स कानून की जगह लेगा। इसलिए, बजट 2026 वह बजट हो सकता है जो भविष्य की टैक्स व्यवस्था की दिशा तय करेगा। बजट 2026 पुरानी टैक्स व्यवस्था का भविष्य तय करेगा। टैक्सपेयर्स अब अंदाज़ों की स्थिति में नहीं रहना चाहते। उन्हें इस बारे में साफ जवाब चाहिए कि आगे कौन सी व्यवस्था अपनानी है। 1 फरवरी को पेश होने वाला बजट मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा फैसला ला सकता है।