क्या भारत फिर बनेगा सोने की चिड़िया ? भारत के इस राज्य में मिला बड़ा सोने का भण्डार 

भारत को कभी 'सोने की चिड़िया' कहा जाता था। इसी वजह से, आंध्र प्रदेश में पहली बड़ी प्राइवेट सोने की खदान खुलने की खबर ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या भारत एक बार फिर बड़े पैमाने पर सोने की खोज कर रहा है? क्या सोने के आयात की ज़रूरत कम होगी? क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फ़ायदा होगा? हालाँकि पहली नज़र में यह खबर अहम लगती है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी और भी दिलचस्प है। यह न सिर्फ़ एक नई खदान का उद्घाटन है, बल्कि भारत में प्राइवेट सेक्टर में सोने की माइनिंग के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत भी है। हालाँकि, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत अचानक सोने के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। पूरी बात समझने के लिए, इस घटनाक्रम की बारीकियों को समझना ज़रूरी है।

देश की पहली बड़ी प्राइवेट सोने की खदान आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले के जोनागिरी गाँव में शुरू हो गई है - जिसे अब 'स्वर्णगिरि' नाम दिया गया है। लगभग ₹400 करोड़ की लागत से विकसित इस प्रोजेक्ट में सोना निकालने के लिए ओपन-पिट माइनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। शुरुआती खोज से 13 टन से ज़्यादा सोने की मौजूदगी की पुष्टि हुई है, और अनुमान है कि आगे की खोज के बाद यह आँकड़ा 42 टन तक बढ़ सकता है। हालाँकि, यह सोना एक ही बार में नहीं निकाला जाएगा। पहले साल में उत्पादन लगभग 400 किलोग्राम होने की उम्मीद है, जो बाद में बढ़कर 900 किलोग्राम से एक टन सालाना तक पहुँच जाएगा। असल में, जहाँ यह प्रोजेक्ट भारत के लिए एक नई शुरुआत है, वहीं इससे कुल मिलाकर स्थिति में तुरंत कोई बदलाव नहीं आएगा।

**आंध्र प्रदेश में पहली बड़ी प्राइवेट सोने की खदान शुरू**

देश की पहली बड़ी प्राइवेट सोने की खदान आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले के जोनागिरी गाँव में शुरू हो गई है; इस गाँव का नाम बदलकर 'स्वर्णगिरि' भी कर दिया गया है। अब तक, सोने की माइनिंग का काम सरकारी कंपनियाँ संभालती थीं। यह पहली बड़ी खदान है जिसे किसी प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया है। यह प्रोजेक्ट लगभग ₹400 करोड़ के निवेश के साथ शुरू किया गया है। यह एक ओपन-पिट खदान होगी, जिसका मतलब है कि सोना ज़मीन के नीचे सुरंगों के बजाय खुली खुदाई के ज़रिए निकाला जाएगा। खोज से इस जगह पर 13 टन से ज़्यादा सोने की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। आगे की खोज के साथ, यह भंडार 42 टन तक पहुँच सकता है। हालांकि, सारा सोना एक ही बार में नहीं निकाला जाएगा; योजना यह है कि पहले साल में लगभग 400 किलोग्राम सोना निकाला जाए। बाद में उत्पादन बढ़कर 900 किलोग्राम से 1 टन प्रति वर्ष तक हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के लगभग 15 साल तक चलने का अनुमान है।

भारत के लिए सोना कोई नई बात नहीं है; यह देश वैदिक काल और रामायण-महाभारत के समय से ही अपनी सोने की दौलत के लिए मशहूर रहा है। यह मान लेना उचित है कि उस समय भी देश में सोने की माइनिंग होती थी। हालांकि, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर सोने की माइनिंग ब्रिटिश काल में शुरू हुई। ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड संस ने 1880 के आसपास कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) में आधुनिक माइनिंग का काम शुरू किया। यह दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक थी, जो लगभग 3.2 किलोमीटर की गहराई तक जाती थी। अपने 120 साल के कामकाज के दौरान, इस खदान से 800 से 900 टन सोना निकाला गया। एक समय ऐसा था जब अकेले KGF से भारत के कुल सोने के उत्पादन का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा आता था।

KGF क्यों बंद हुआ?

1956 में, कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका कामकाज भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (BGML) को सौंप दिया गया। हालांकि, समय के साथ वहां सोने का उत्पादन लगातार घटता गया। स्थिति ऐसी हो गई कि माइनिंग की लागत, निकाले जा रहे सोने की कीमत से ज़्यादा हो गई। आखिरकार, आर्थिक रूप से फायदेमंद न होने के कारण, 2001 में KGF को बंद करना पड़ा। इसे भारत में माइनिंग के इतिहास में एक बड़ा मोड़ माना जाता है। आज भी, KGF को भारत की सबसे ऐतिहासिक सोने की खदानों में से एक माना जाता है।

आज भारत में कितना सोना पैदा होता है?

आज भी, कर्नाटक के रायचूर जिले में हुट्टी सोने की खदानों से हर साल लगभग 1 से 1.5 टन सोना निकाला जाता है। कुछ अन्य छोटी जगहों पर भी माइनिंग होती है, हालांकि बड़े पैमाने पर नहीं। 1 से 1.5 टन सोना सुनने में काफी लग सकता है, लेकिन भारत की ज़रूरतों के हिसाब से यह बहुत कम है। भारत हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना आयात करता है; इसलिए, देश की मांग की तुलना में घरेलू उत्पादन के इस स्तर को लगभग नगण्य माना जाता है।

कौन सा देश सबसे ज़्यादा सोना पैदा करता है?
चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है, जो हर साल लगभग 370 से 380 टन सोना पैदा करता है। इसके बाद रूस (लगभग 325 टन) और ऑस्ट्रेलिया (लगभग 280-290 टन) का नंबर आता है, जबकि कनाडा हर साल लगभग 200 टन सोना पैदा करता है। अमेरिका, घाना, पेरू और मैक्सिको भी बड़े उत्पादक देशों में शामिल हैं। एक समय था जब दक्षिण अफ्रीका सोने की माइनिंग में सबसे आगे था, जहाँ सालाना उत्पादन 1,000 टन तक पहुँच गया था; हालाँकि, तब से वहाँ उत्पादन घटकर लगभग 100 टन रह गया है। इसकी तुलना में, भारत का उत्पादन इन बड़े वैश्विक देशों की तुलना में बहुत पीछे है।

क्या कोई नई खदान भारत के लिए स्थिति बदल देगी?
भले ही आंध्र प्रदेश में कोई नई खदान हर साल एक टन सोना पैदा करे, लेकिन भारत की कुल माँग की तुलना में इसका असर बहुत कम होगा। पिछले साल, भारत ने लगभग 72 बिलियन डॉलर (लगभग 6 लाख करोड़ रुपये) का सोना आयात किया था। इसलिए, इस एक खदान से आयात की मात्रा पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है। हालाँकि, विशेषज्ञ इसे एक अहम शुरुआत मानते हैं। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहता है और प्राइवेट कंपनियाँ अच्छा मुनाफ़ा कमाती हैं, तो ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दूसरे इलाकों में नई खदानों की खोज तेज़ हो सकती है।

पाकिस्तान भी सोने की खोज में आगे बढ़ रहा है
भारत की तरह, पाकिस्तान भी अपने मिनरल रिसोर्स पर बड़ा दाँव लगा रहा है। उसने बलूचिस्तान में रेको डिक खदान को सोने और तांबे के निकालने के काम के लिए एक विदेशी कंपनी को सौंप दिया है। अनुमान है कि इस जगह पर लगभग 1,270 टन सोना मौजूद है। शुरुआती योजनाओं के अनुसार, 2028 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें पहले चरण में हर साल 7 से 8 टन सोना पैदा होगा; बाद में उत्पादन और बढ़ सकता है। हालाँकि, बलूचिस्तान में लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा चुनौतियाँ और विद्रोह इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी रुकावटें हैं। 

एक छोटी शुरुआत, लेकिन बड़ी उम्मीदें
आज, लगभग हर देश नई सोने की खदानों की खोज में लगा हुआ है। भारत में भी, पहली बड़ी प्राइवेट सोने की खदान की शुरुआत को इस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हालाँकि इस विकास से देश की सोने की ज़रूरतें तुरंत पूरी नहीं होंगी और न ही आयात पर कोई खास असर पड़ेगा, लेकिन स्थिति बदल सकती है। अगर भविष्य में की जाने वाली खोज सफल रहती है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ता है और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हुए माइनिंग की जाती है, तो भारत धीरे-धीरे अपने घरेलू सोने के उत्पादन को बढ़ा सकता है। इसलिए, आंध्र प्रदेश में इस प्रोजेक्ट को सिर्फ़ एक नई खदान के तौर पर नहीं, बल्कि भारत के माइनिंग सेक्टर में भविष्य की संभावनाओं के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।