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तेल सस्ता, लेकिन पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों? पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया पूरा गणित, जानिए कीमत न घटने की वजह

तेल सस्ता, लेकिन पेट्रोल-डीजल महंगा क्यों? पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया पूरा गणित, जानिए कीमत न घटने की वजह

हाल ही में, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में काफी गिरावट आई है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और वेस्ट एशिया में तनाव कम होने के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में काफी कमी आई है। हालांकि, इस गिरावट के बावजूद भारतीय ग्राहकों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है और बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले के लेवल पर ही बनी हुई हैं। इससे यह सवाल उठता है: कच्चे तेल के सस्ते होने के बावजूद हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों कम नहीं हो रही हैं? आइए, इसके पीछे के बेसिक इकोनॉमिक्स और सरकार के तर्क को समझते हैं।

**ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) पुराने नुकसान की भरपाई कर रही हैं**

पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, जब पिछले कुछ महीनों में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थीं, तब सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने घरेलू कीमतों में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं की थी; ऐसा इसलिए किया गया था ताकि आम जनता को बढ़ती लागत के पूरे असर से बचाया जा सके। इन कंपनियों ने काफी हद तक 'अंडर-रिकवरी' (नुकसान) को खुद झेला। अब जब कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं, तो कंपनियां उस पुराने नुकसान की भरपाई कर रही हैं।

**रिफाइनरियों तक सस्ता तेल पहुंचने में लगने वाला समय**

सरकार का मानना ​​है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर तुरंत घरेलू बाजार में नहीं दिख सकता। आज, कम कीमत पर खरीदे गए कच्चे तेल को भारत लाने, रिफाइनरियों में प्रोसेस करने और आखिरकार पेट्रोल पंपों तक पहुंचने में लगभग 30 से 45 दिन का समय लगता है। रूटिंग और शिपिंग में लगने वाले इस समय के अंतर (लैग टाइम) की वजह से कीमतों में तुरंत राहत नहीं मिल पाती है।

**भारी टैक्स और डॉलर का असर**

भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरत का लगभग 85% हिस्सा इम्पोर्ट करता है, जिसका पेमेंट अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो सस्ते कच्चे तेल का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। इसके अलावा, भारत में पेट्रोल और डीजल के लिए चुकाई जाने वाली कीमत का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार के VAT में चला जाता है। जब तक इस टैक्स स्ट्रक्चर को कम नहीं किया जाता, तब तक रिटेल कीमतों में बड़ी कमी आने की संभावना कम है। जानकारों का मानना ​​है कि अगर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक कम बनी रहती हैं, तो तेल कंपनियां आने वाले हफ्तों में आम जनता को राहत देने का फैसला कर सकती हैं।

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