जब बजट ने बदली देश की तक़दीर! Budget 2026 से पहले जाने ब्लैक बजट से लेकर ड्रीम बजट तक की 5 बड़ी कहानियां
2026 की सबसे बड़ी आर्थिक घटना – केंद्रीय बजट की प्रस्तुति – से पहले बस कुछ ही घंटे बचे हैं। जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी की सुबह संसद की सीढ़ियों पर अपना बजट ब्रीफकेस (या कहें, डिजिटल टैबलेट) लेकर चढ़ेंगी, पूरा देश उनकी घोषणाओं को सांस रोककर देखेगा। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अस्थिरता का सामना कर रही हैं, और भारत अपनी विकास दर को तेज़ करने की कोशिश कर रहा है। इस आने वाले 2026 के बजट के आसपास की चर्चाओं के बीच, आइए भारत के बजटीय इतिहास के पन्ने पलटें और पांच महत्वपूर्ण बजटों के बारे में जानें जिन्होंने न केवल सुर्खियां बटोरीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की दिशा भी तय की। आइए इन पांच ऐतिहासिक बजटों की दिलचस्प कहानियों में गहराई से उतरें।
ब्लैक बजट
भारत के इतिहास का पहला उल्लेखनीय बजट 'ब्लैक बजट' के नाम से जाना जाता है, जिसे 1973 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव बी. चव्हाण ने पेश किया था। इसे 'ब्लैक बजट' इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। देश 550 करोड़ रुपये के भारी राजकोषीय घाटे से जूझ रहा था। इंदिरा गांधी की सरकार के इस दौर में, कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। खाली खजाने और आर्थिक कठिनाई के कारण, इस बजट को इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौरों में से एक का प्रतीक माना जाता है।
उदारीकृत बजट
इसके बाद आता है 1991 का ऐतिहासिक बजट, जिसे 'उदारीकृत बजट' के नाम से जाना जाता है। डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा पेश किए गए इस बजट ने संघर्ष कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक दी। यह वह समय था जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। इस बजट के माध्यम से, भारत ने 'लाइसेंस राज' को खत्म किया और अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन और भारतीय कंपनियों का विश्व स्तर पर विस्तार इसी बजट का सीधा परिणाम है। इसे आधुनिक भारत के लिए आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा भी माना जाता है।
ड्रीम बजट
1997 के बजट ने मध्यम वर्ग और कंपनियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी, जिससे इसे 'ड्रीम बजट' का नाम मिला। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आयकर दरों में इतनी भारी कटौती की कि लोगों को विश्वास नहीं हुआ। कॉर्पोरेट टैक्स और सरचार्ज भी कम किए गए। सरकार ने तर्क दिया कि कम टैक्स लोगों को ईमानदारी से टैक्स देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उनके पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा बचेगा। मिडिल क्लास के लिए यह बजट सच में एक सपना सच होने जैसा था।
मिलेनियम बजट
नए सदी का स्वागत करने के लिए 2000 में पेश किया गया 'मिलेनियम बजट' भारत के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस बजट से भारत को 'IT सुपरपावर' बनाने की नींव रखी। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और CD जैसी चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी काफी कम कर दी गई। इसी दूरदर्शी सोच की वजह से आज भारत सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज़ में ग्लोबल लीडर है। इसने युवाओं के लिए लाखों नए रोज़गार के मौके पैदा किए।
रोलबैक बजट
आखिर में, 2002 का 'रोलबैक बजट' है। इसे भी यशवंत सिन्हा ने ही पेश किया था, लेकिन यह बजट सरकार के लिए एक बड़ी सिरदर्द बन गया। इसमें खाना पकाने वाली गैस (LPG) और सर्विस टैक्स की कीमतों में काफी बढ़ोतरी का प्रस्ताव था। देश भर में विरोध प्रदर्शन इतने तेज़ थे कि सरकार को पीछे हटना पड़ा और कीमतों में बढ़ोतरी वापस लेनी पड़ी। क्योंकि सरकार को अपने कई बड़े फैसले वापस लेने पड़े, इसलिए यह इतिहास में 'रोलबैक बजट' के नाम से जाना गया।