अमेरिकी SEC ने अडानी मामले में भारत सरकार को किया शामिल! अब खुलेंगे नए राज़, यहां विस्तार से जाने क्या है पूरा विवाद ?
अमेरिकी शेयर बाजार नियामक (एसईसी) ने न्यूयॉर्क की एक अदालत को बताया है कि उसने भारत के कानून मंत्रालय से संपर्क किया है। उनकी मदद से, बिज़नेस टाइकून गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को एक मामले का कानूनी नोटिस भेजने की कोशिश की जा रही है। यह मामला पिछले साल अमेरिकी एसईसी द्वारा शेयर बाजार से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आरोप में दायर किया गया था। 11 अगस्त को अदालत को दिए गए इस अपडेट में कोई नई जानकारी नहीं है। एसईसी द्वारा दिया गया यह बयान 27 जून को हुई पिछली सुनवाई में दी गई जानकारी से मिलता-जुलता है।
नोटिस भेजने की प्रक्रिया जारी है
अमेरिकी जिला न्यायालय (न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले) के मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जेम्स आर. चो को दिए गए अपडेट में, एसईसी ने स्पष्ट किया कि वह "हेग सर्विस कन्वेंशन" नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के नियमों का पालन करते हुए, अडानी और उनके भतीजे को आधिकारिक नोटिस भेजने की प्रक्रिया पूरी करने में व्यस्त है। भारत में रहने वाले गौतम अडानी और सागर अडानी को अभी तक इस मामले का आधिकारिक नोटिस (समन और शिकायत पत्र) नहीं मिला है।
यह प्रक्रिया क्यों ज़रूरी है?
एसईसी के पास अडानी समूह के संस्थापक और उनके भतीजे को सीधे नोटिस न भेजने का अधिकार है। उन्हें ये दस्तावेज़ उचित राजनयिक माध्यमों से भेजने होंगे। यह मामला 265 मिलियन डॉलर (करीब 265 करोड़ रुपये) की कथित रिश्वत से जुड़ा है, जिसके बदले में अडानी समूह पर बड़ी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के ठेके हासिल करने का आरोप है। अदालत को दिए गए अपडेट में अगली सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी गई है। मामले की अगली सुनवाई एसईसी द्वारा दस्तावेज़ जमा करने के बाद ही होने की उम्मीद है।