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UPI Payment Rules: ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर लगेगा 0.4% MDR, जानें दुकानदार और ग्राहकों पर क्या होगा असर

UPI Payment Rules: ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर लगेगा 0.4% MDR, जानें दुकानदार और ग्राहकों पर क्या होगा असर

देश में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। किराना दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक ग्राहक UPI के जरिए भुगतान करना पसंद करते हैं। लेकिन अब 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने का नया नियम प्रस्तावित है। इससे बड़े कारोबारियों के डिजिटल पेमेंट से जुड़े खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने इस व्यवस्था को 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, त्योहारी सीजन को देखते हुए 13 अक्टूबर को इसे टाल दिया गया। NPCI ने कहा था कि नई व्यवस्था दिवाली के बाद लागू होगी और इसकी तारीख अलग से घोषित की जाएगी। 18 नवंबर तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लागू होने की कोई नई निश्चित तारीख घोषित नहीं हुई है।

UPI MDR क्या है और किसे देना होगा शुल्क?

MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के बदले दुकानदार या व्यापारी की ओर से बैंक और पेमेंट सिस्टम को दिया जाने वाला शुल्क है। NPCI के प्रस्तावित नियम के मुताबिक, 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा Person-to-Merchant (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत MDR लगेगा।

हालांकि, यह शुल्क ग्राहक से नहीं लिया जाएगा। इसका भुगतान संबंधित व्यापारी को करना होगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के पात्र ट्रांजैक्शन पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है।

उदाहरण के तौर पर:

UPI पेमेंट

दुकानदार को MDR

₹2,000

कोई शुल्क नहीं

₹3,000

₹12

₹10,000

₹40

₹50,000

₹200

₹75,000 या उससे अधिक

अधिकतम ₹300

क्या दुकानदार UPI पेमेंट लेने से मना कर सकते हैं?

नए MDR नियम से बड़े कारोबारियों की डिजिटल पेमेंट लागत बढ़ सकती है। खासकर सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे कारोबार में जहां बड़ी रकम का भुगतान UPI से किया जाता है, वहां दुकानदारों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है।

ऐसे में कुछ व्यापारी ग्राहकों को नकद, बैंक ट्रांसफर या दूसरे भुगतान विकल्प अपनाने के लिए कह सकते हैं। हालांकि, सभी दुकानदार UPI लेना बंद कर देंगे, ऐसा कहना सही नहीं होगा। NPCI के मुताबिक, MDR व्यापारी की लागत है और इसे ग्राहक से अलग शुल्क के रूप में नहीं वसूला जा सकता।

किन लोगों और दुकानदारों को नहीं देना होगा MDR?

इस व्यवस्था में आम ग्राहकों और छोटे कारोबारियों को राहत दी गई है। NPCI के FAQ के मुताबिक:

  • 2,000 रुपये तक के मर्चेंट UPI भुगतान पर MDR नहीं लगेगा।
  • एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने यानी P2P ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त रहेंगे।
  • P2PM श्रेणी में आने वाले छोटे दुकानदार, जिन्हें UPI के जरिए महीने में 1 लाख रुपये तक मिलते हैं, उन्हें MDR से छूट मिलेगी।
  • पात्र छोटे दुकानदारों को 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर भी MDR नहीं देना होगा।

इसका फायदा मोहल्ले की दुकानों, स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे कारोबारियों को मिलेगा। ध्यान रहे कि छोटे दुकानदारों की छूट केवल सालाना टर्नओवर के आधार पर नहीं, बल्कि NPCI की P2PM श्रेणी और मासिक UPI कलेक्शन के नियमों के अनुसार तय होगी।

रेलवे, बीमा और पेट्रोल जैसे सेक्टर के लिए अलग नियम

NPCI के फ्रेमवर्क में कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए अलग शुल्क तय किया गया है। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, ईंधन और कृषि इनपुट जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के पात्र UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत के बजाय 5 रुपये का फ्लैट MDR निर्धारित किया गया है।

वहीं, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉकब्रोकर से जुड़े पात्र भुगतान पर 0.02 प्रतिशत MDR का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये है।

क्या ग्राहकों के UPI पेमेंट पर भी लगेगा चार्ज?

आम ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि UPI से भुगतान करने पर उन्हें अलग से MDR नहीं देना होगा। NPCI और वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह शुल्क मर्चेंट पेमेंट सिस्टम के भीतर लिया जाएगा। दुकानदार इसे ग्राहक के बिल में अलग से नहीं जोड़ सकते।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, लगभग 96 प्रतिशत मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन इस शुल्क से प्रभावित नहीं होंगे। ऐसे में रोजमर्रा की छोटी खरीदारी और दोस्तों-रिश्तेदारों को पैसे भेजने के लिए UPI पहले की तरह मुफ्त रहेगा।

नई व्यवस्था लागू होने की तारीख को लेकर NPCI की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। इसलिए ग्राहकों को फिलहाल UPI भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क देने की जरूरत नहीं है।

प्रकाशन के लिए जरूरी तथ्य: NPCI की 15 सितंबर की FAQ और वित्त मंत्रालय की PIB विज्ञप्ति के अनुसार MDR का ढांचा ऊपर दिया गया है। 13 अक्टूबर को लागू करने की तारीख टाल दी गई थी और 18 नवंबर तक नई निश्चित तारीख की पुष्टि नहीं मिली।

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