Union Budget 2024 में वित्त मंत्री ने रोजगार के लिए पीएम पैकेज की घोषण की, देखें बेरोजगारों को क्या मिला नया ?
बिजनेस न्यूज डेस्क !!! केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। यह उनका लगातार सातवां बजट है. उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया था. इस बजट को लेकर मध्यम वर्ग, किसान, महिलाएं, कारोबारी समेत हर वर्ग को कई उम्मीदें हैं. मोदी सरकार के 11वें बजट में भारत के विकास का रोडमैप दिखाया जा रहा है. बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं.
ऐसी है शहरी विकास की योजना
बजट 2024 में शहरी विकास: वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि बाहरी शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक आर्थिक और यातायात योजना लाई जाएगी। 100 प्रमुख शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए यातायात संबंधी विकास योजनाएं लाई जाएंगी। कुछ चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए किराये के मकान बनाए जाएंगे।
उद्योगों के लिए ये काम होंगे
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 100 शहरों या उसके आसपास निवेश के लिए 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किये जायेंगे। खनिजों के घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक 'खनिज मिशन' स्थापित किया जाएगा।
ये घोषणा पहाड़ी राज्यों के लिए
बजट 2024 घोषणाएं: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में बादल फटने और भूस्खलन से निपटने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी।
5 राज्यों में जारी होंगे किसान क्रेडिट कार्ड
यूनियन बजट लाइव 2024: जन सहयोग के आधार पर 5 राज्यों में जारी होंगे किसान क्रेडिट कार्ड ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय सहयोग नीति बनाई जाएगी।
रोजगार बढ़ाने के लिए ये कदम
रोजगार और कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विशेष पैकेज लाया जाएगा. इसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास किया जाएगा और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हब एवं स्पोक प्रणाली के माध्यम से 5 वर्षों में 1000 आईटीआई विकसित किये जायेंगे। राज्यों और उद्योगों के बीच सहयोग से परिणाम और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत की टॉप कंपनियां 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देंगी। 12 महीने की प्राइम मिनिस्ट्रियल इंटर्नशिप भी आयोजित की जाएगी जिसमें 5,000 रुपये प्रति माह का मानदेय भी दिया जाएगा।
ग्राम सड़क योजना का चतुर्थ चरण
बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इसके तहत 25,000 ग्रामीण इलाकों को कवर किया जाएगा.
एमएसएमई सेक्टर को क्या मिलेगा?
यूनियन बजट फॉर एमएसएमई: बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान भी बैंकों से आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है. मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी. ट्रेड प्लेटफॉर्म पर खरीदारों की अनिवार्य भागीदारी के लिए ट्रेडिंग सीमा 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये की जाएगी। एमएसएमई क्षेत्र में 50 बहुउद्देश्यीय खाद्य विकिरण इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।