संयुक्त राष्ट्र ने भी माना भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा, कहा- दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

विश्व के सभी संगठन भारत की अर्थव्यवस्था का लोहा मान रहे हैं। एक ओर जहां चीन की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट की ओर है और यूरोप तथा एशिया की अर्थव्यवस्था ठप्प हो गई है, वहीं दूसरी ओर भारत की आर्थिक वृद्धि दर दुनिया के सभी बड़े देशों की तुलना में सबसे अधिक है। लगभग तीन सप्ताह पहले आईएमएफ और विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसी ही बात कही थी। अब संयुक्त राष्ट्र अपनी रिपोर्ट में ऐसी ही कहानी बता रहा है। तीनों में दो बातें समान देखी जा सकती हैं। तीनों ने अपने पहले के अनुमानों की तुलना में भारत की आर्थिक वृद्धि को कम कर दिया है। यह भी कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। आइए आपको भी बताते हैं कि यूएन ने अपनी रिपोर्ट में किस तरह की जानकारी दी है।
विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्था
संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 'विश्व आर्थिक स्थिति और 2025 के मध्य तक की संभावनाएं' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इसमें उन्होंने कहा कि अनुमानित मंदी के बावजूद, लचीले उपभोग और सरकारी खर्च के बल पर भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (डीईएसए) के आर्थिक विश्लेषण एवं नीति प्रभाग की वैश्विक आर्थिक निगरानी शाखा में वरिष्ठ आर्थिक मामलों के अधिकारी इंगो पीटरले ने कहा कि मजबूत निजी खपत और सार्वजनिक निवेश के बल पर भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, भले ही 2025 में विकास अनुमानों को घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया गया है।
नए अनुमान जारी किए गए
रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अनिश्चित मोड़ पर है। यह स्थिति बढ़ते व्यापार तनाव और उच्च नीति अनिश्चितता के कारण है। टैरिफ में हालिया वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ने, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने तथा वित्तीय उथल-पुथल बढ़ने का खतरा है। इसमें कहा गया है कि अनुमानित मंदी के बावजूद, भारत लचीले उपभोग और सरकारी खर्च के सहारे सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो 2024 में 7.1 प्रतिशत से कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत निजी खपत और मजबूत सार्वजनिक निवेश के साथ-साथ मजबूत सेवा निर्यात आर्थिक विकास को समर्थन देंगे। इससे पहले, इस साल जनवरी में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट में विश्व संस्थान ने 2025 में भारत की विकास दर 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। वहीं, 2026 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आधारित वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट
करीब तीन सप्ताह पहले आईएमएफ और विश्व बैंक की रिपोर्टें आईं, जिनमें दोनों ने भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे तेज बताया और अपने अनुमान में कटौती भी की। आंकड़ों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026 के लिए अपने पहले अनुमान को 6.5 प्रतिशत से घटाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया है। जबकि वित्त वर्ष 2027 के लिए अनुमान 6.5 प्रतिशत से घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया गया है। उधर, विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2026 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 6.3 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले 6.7 प्रतिशत था। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मौद्रिक सहजता और विनियामक सरलीकरण से निजी निवेश को होने वाले लाभ, वैश्विक आर्थिक कमजोरी और नीति अनिश्चितता के कारण कम होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया है कि कर कटौती से निजी उपभोग को लाभ मिलने की उम्मीद है, तथा सार्वजनिक निवेश योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से सरकारी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन व्यापार नीति में बदलाव तथा वैश्विक विकास में मंदी के कारण निर्यात मांग पर अंकुश लगेगा।