बिज़नस न्यूज़ डेस्क, सरकार ने अगले महीने से कुछ कर्मचारियों के वेतनमान में 20 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी पहले से ज्यादा हो जाएगी. यह फैसला राज्य सरकार ने लिया है। इस राज्य के कर्मचारियों की मांग है कि मूल वेतन में 40 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए.
यह फैसला किस राज्य सरकार ने लिया है
राज्य के ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार ने कहा कि वेतनमान बढ़ाने का फैसला मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया है. कर्नाटक सरकार ने वेतनमान में 20 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। वेतनमान बढ़ने से बिजली आपूर्ति कंपनियों और कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को मदद मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ा
इस फैसले से पहले राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 17 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. हालांकि सातवें वेतन के तहत कर्मचारियों ने मूल वेतन में 40 फीसदी वृद्धि और वेतन में संशोधन की अंतरिम राहत की मांग की थी. साथ ही नई योजना को समाप्त करने की भी मांग की गई।
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग
सरकारी कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग की जाती रही है. इस पर सरकार ने कहा है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी इसका अध्ययन करेगी. आपको बता दें कि कई राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर सहमत हो गए हैं।
महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि आगामी कैबिनेट बैठक के दौरान केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई राहत और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है. यह बढ़ोतरी 4 फीसदी की हो सकती है. अगर डीए में यह बढ़ोतरी होती है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा।