जल्द बदल सकता है भारतीय करेंसी का रूप! प्लास्टिक नोट लाने पर विचार कर रहा है RBI, 60 देशों में लागू है सिस्टम
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) देश में प्लास्टिक (पॉलिमर) नोट लाने पर विचार कर रहा है। इस मामले पर केंद्रीय बैंक के बोर्ड की हाल ही में पटना और मुंबई में हुई बैठकों में गंभीरता से चर्चा की गई। यह फ़ैसला पिछले कुछ सालों में कैश की भारी मांग, कागज़ी नोटों की छपाई की बढ़ती लागत और उनके तेज़ी से खराब होने को देखते हुए लिया जा रहा है। आम लोगों के लिए प्लास्टिक नोटों का एक पायलट प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
नोटों की छपाई की लागत को काफ़ी कम करने की कोशिश
भारतीय रिज़र्व बैंक की ताज़ा सालाना रिपोर्ट (FY25) के आँकड़े दिखाते हैं कि कागज़ी नोटों की छपाई पर ₹6,372.8 करोड़ खर्च हुए। यह पिछले वित्त वर्ष में खर्च हुए ₹5,101.4 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है। छपाई की यह लागत मुख्य रूप से नोटों की बढ़ती मांग के कारण बढ़ी है। इस मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि लंबे समय में कागज़ के मुकाबले प्लास्टिक नोटों की छपाई ज़्यादा किफ़ायती होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे ATM अब इतने आधुनिक हो गए हैं कि वे इन पॉलिमर नोटों को आसानी से पहचान सकते हैं और निकाल भी सकते हैं।
अक्सर, आपकी जेब में जो नोट आते हैं, वे गंदे या फटे हुए होते हैं। इन खराब नोटों को हटाना भी RBI के लिए एक बड़ा काम है। वित्त वर्ष 2025 में, 23.8 अरब खराब नोट चलन से हटाए गए। यह आँकड़ा पिछले साल हटाए गए 21.24 अरब नोटों के मुकाबले 12.3 प्रतिशत ज़्यादा है। इनमें से, ₹500 के नोटों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद ₹100 के नोटों की। पूरे देश में डिजिटल पेमेंट में तेज़ी आने के बावजूद, कैश की पसंद कम नहीं हुई है। 15 मई तक, चलन में कुल करेंसी (CiC) साल-दर-साल 11.5 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड ऊँचाई ₹42.86 लाख करोड़ पर पहुँच गई है। इस स्थिति को देखते हुए, और यह ध्यान में रखते हुए कि प्लास्टिक नोटों की उम्र कागज़ी नोटों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, बार-बार नए नोट छापने का दबाव काफ़ी कम हो जाएगा।
छोटी क़ीमत वाले नोटों की बढ़ती मांग पर पूरा ध्यान
बाज़ार में ₹10 और ₹20 जैसे छोटी क़ीमत वाले नोटों की लगातार मांग बनी रहती है। हालाँकि, कुल करेंसी चलन में इनका हिस्सा एक प्रतिशत से भी कम रहता है। सेंट्रल बैंक ने सिक्कों का चलन बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिशें की थीं, लेकिन इन कोशिशों से मनचाहे नतीजे नहीं मिले। 2012 में, उस समय की सरकार ने पाँच शहरों में एक अरब ₹10 के प्लास्टिक नोट जारी करके एक फ़ील्ड ट्रायल शुरू किया था। उस समय, इसका मकसद नोटों की उम्र बढ़ाना था। हालाँकि, तकनीकी दिक्कतों की वजह से यह प्रोजेक्ट रुक गया। अब, एक दशक बाद, हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की हुई है, जिसकी वजह से पिछली सभी रुकावटें दूर हो गई हैं।
यह सिस्टम दुनिया भर के 60 देशों में चल रहा है
ग्लोबल लेवल पर प्लास्टिक नोटों का आइडिया कोई नया नहीं है। फ़िलहाल, दुनिया भर के लगभग 60 देश पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पहल की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में $10 का नोट छापकर की थी। इसके बाद, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड से लेकर मलेशिया तक के देशों ने इस सिस्टम को अपना लिया। यूरोप में, रोमानिया पहला देश था जिसने 1998 में प्लास्टिक नोट जारी किए, जबकि कनाडा ने 2011 में इन्हें अपनी करेंसी सिस्टम में लागू किया। इसके उलट, US डॉलर पूरी तरह से प्लास्टिक का नहीं बना होता; बल्कि, इसे कपास और लिनन के एक खास मिश्रण से बनाया जाता है।