संसद से पास हुआ कर संशोधन बिल 2026, निवेश, रोजगार और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियमों में होंगे बड़े बदलाव
गुरुवार को लोकसभा में 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल' पास हो गया। इस बिल को लाने के पीछे सरकार का मकसद भारत को विदेशी निवेश, फैक्ट्रियों और विदेशी फंड मैनेजरों के लिए ज़्यादा आकर्षक बनाना है। हालांकि, इस बिल का असर आम जनता पर भी पड़ेगा। आइए, इस बिल के बारे में विस्तार से जानते हैं।
**UPI पेमेंट पर क्या असर होगा?**
अभी, जब कोई ग्राहक UPI पेमेंट करने के लिए RuPay कार्ड टैप या स्वाइप करता है, तो बैंक मर्चेंट (दुकानदार) से कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लेता है। मौजूदा नियमों के तहत, बैंक और पेमेंट कंपनियाँ इन ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं लगा सकती हैं। 2020 में UPI के लिए यह चार्ज हटा दिया गया था, जिससे इसके इस्तेमाल में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। टैक्स अमेंडमेंट बिल लागू होने के बाद, अगर सरकार चाहे तो यह चार्ज फिर से लगा सकती है। भविष्य में, मर्चेंट को UPI पेमेंट स्वीकार करने के लिए फीस देनी पड़ सकती है। अक्सर, मर्चेंट जानबूझकर ऐसे चार्ज ग्राहकों पर डाल देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मर्चेंट पर लगने वाले अतिरिक्त चार्ज शायद सिर्फ़ बड़े UPI ट्रांज़ैक्शन पर ही लागू होंगे; इसलिए, छोटे वेंडर - जैसे सब्ज़ी बेचने वाले या चाय बेचने वाले - पर इस बिल का ज़्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं है।
**विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना**
इस बिल का मुख्य मकसद विदेशी निवेशकों को भारत की ओर आकर्षित करना है। यह फंड मैनेजरों के लिए खास तौर पर अहम है। पहले, कई रेगुलेटरी ज़रूरतों की वजह से विदेशी फंड मैनेजरों के लिए भारत में काम करना बहुत मुश्किल था; देश में अचानक आने से टैक्स की देनदारी भी बन सकती थी। टैक्स अमेंडमेंट बिल इन नियमों को काफी आसान बनाता है, जिससे फंड मैनेजरों के लिए भारत में काम करना आसान हो जाता है। विदेशी फंड मैनेजरों के आने से रोज़गार बढ़ने और भारतीय बाज़ार में कैपिटल इनफ्लो (पूंजी का प्रवाह) बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, बिल में REITs (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) और InvITs (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) को छूट दी गई है। अगर REITs या InvITs में निवेश म्यूचुअल फंड या डीमैट अकाउंट के ज़रिए किया जाता है, तो डिविडेंड टैक्स-फ्री होगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या है?
यह बिल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए खास तौर पर अहम है। कंपनियों को अब विस्तार करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। भारत में फोन, लैपटॉप और टैबलेट बनाने वाली फैक्ट्रियों को मशीनरी सप्लाई करने वाली विदेशी कंपनियों को दस साल की अतिरिक्त टैक्स छूट दी जाएगी। इस टैक्स सुधार बिल को लाने का मकसद देश में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फ़ैक्टरियाँ लगाने को बढ़ावा देना है, जिससे रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, भारत में डेटा सेंटर चलाने वाली विदेशी हीरा व्यापारियों और क्लाउड कंपनियों को टैक्स में छूट दी जाएगी।