सिर्फ 10000 से अपने गावं में शुरू करें इस सरकारी चीज का काम, सरकरी मदद से होगी अंधाधुंध कमाई
बिज़नस न्यूज़ डेस्क, अगर आप बिजनेस की तलाश में हैं तो आज हम आपको एक बेहतर बिजनेस आइडिया के बारे में बता रहे हैं। जिसमें केंद्र सरकार आपको मोटी कमाई करने का मौका दे रही है। आप मेडिकल क्षेत्र में अपना भविष्य संवार सकते हैं। वैसे भी कोरोना काल में मेडिकल सेक्टर की मांग बढ़ी है. केंद्र सरकार जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का मौका दे रही है। इसके लिए सरकार सहायता भी दे रही है.सरकार जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है. सरकार ने देशभर में मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य रखा है। आम लोगों पर दवाओं पर होने वाले खर्च का बोझ कम करने के लिए जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं.
जन औषधि केंद्र कौन खोल सकता है
सरकार ने जन औषधि केंद्र खोलने के लिए तीन श्रेणियां बनाई हैं. पहली श्रेणी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, कोई भी डॉक्टर या पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोल सकता है। जबकि, दूसरी श्रेणी में ट्रस्ट, एनजीओ, निजी अस्पताल आदि शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में राज्य सरकारों द्वारा नामित एजेंसियों को मौका मिलता है। यानी अगर आप जनऔषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपके पास डी फार्मा या बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन करते समय सबूत के तौर पर डिग्री जमा करना जरूरी है। पीएमजेएवाई के तहत एससी, एसटी और विकलांग आवेदकों को औषधि केंद्र खोलने के लिए 50,000 रुपये तक की दवा अग्रिम राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से दवा की दुकान खुली है.
जन औषधि के लिए आवेदन कैसे करें
जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सबसे पहले जन औषधि केंद्र के नाम से 'रिटेल ड्रग सेल्स' का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://janaushadi.gov.in/ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर (A&F) के नाम पर आवेदन भेजना होगा।
जानिए जन औषधि से कितनी होगी कमाई?
जन औषधि केंद्र में दवाइयों की बिक्री पर 20 फीसदी तक कमीशन मिलता है. इस कमीशन के अलावा हर महीने होने वाली बिक्री पर 15 फीसदी तक का अलग से इंसेंटिव दिया जाता है. जो आपकी कमाई होगी. इस योजना के तहत सरकार दुकान खोलने के लिए फर्नीचर और अन्य सामान के लिए 1.5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान करती है। सरकार बिलिंग के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदने में भी 50,000 रुपये तक की सहायता प्रदान करती है।