Scotch Whisky Supply: भारत में स्कॉच व्हिस्की की सप्लाई पर संकट, बंदरगाहों पर अटके 80 से ज्यादा कंटेनर; जानें क्या है पूरा विवाद
भारत में स्कॉच व्हिस्की की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। ब्रिटेन से आयात की गई स्कॉच व्हिस्की के 80 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। इसकी वजह उत्पादन में कमी नहीं, बल्कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के तहत मिलने वाली इंपोर्ट ड्यूटी में छूट को लेकर विवाद है।
अगर यह मामला जल्द नहीं सुलझा तो बाजार में विदेशी स्कॉच की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत में स्कॉच का इस्तेमाल करके शराब तैयार करने वाली कंपनियों को भी कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
किन कंपनियों के कंटेनर बंदरगाहों पर फंसे?
इस विवाद में शराब कारोबार की बड़ी कंपनियां Pernod Ricard और Diageo शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों कंपनियों के 40-40 से ज्यादा कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर क्लीयरेंस का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, Bacardi के भी पांच कंटेनर अटके हुए हैं।
दरअसल, भारत और ब्रिटेन के बीच 15 जुलाई 2026 से लागू हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन से आने वाली कुछ स्कॉच व्हिस्की पर आयात शुल्क 150 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया था। यानी कंपनियों को पहले के मुकाबले आधी इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी थी।
लेकिन अब विवाद इस बात पर है कि कम शुल्क का लाभ किस तरह की स्कॉच व्हिस्की को दिया जाना चाहिए।
बल्क स्कॉच और बोतलबंद शराब पर क्या है विवाद?
ब्रिटेन से भारत आने वाली स्कॉच मुख्य रूप से दो रूपों में आती है। पहली तैयार स्कॉच, जो बोतलों में पैक होकर सीधे बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। दूसरी बल्क स्कॉच, जिसे बड़े कंटेनरों में भारत लाया जाता है और यहां आगे प्रोसेस किया जाता है।
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) का मानना है कि बल्क में आने वाली स्कॉच को तैयार शराब के बजाय अल्कोहलिक बेवरेज कंसंट्रेट माना जाना चाहिए।
बताया गया है कि बल्क स्कॉच भारत में करीब 62 से 66 प्रतिशत अल्कोहल स्ट्रेंथ के साथ आती है। इसके बाद इसे प्रोसेस और डायल्यूट करके तैयार किया जाता है। तैयार स्कॉच में अल्कोहल की मात्रा करीब 42 से 46 प्रतिशत होती है।
DRI के मुताबिक, 75 प्रतिशत वाली कम इंपोर्ट ड्यूटी का फायदा केवल तैयार और बोतलबंद स्कॉच को मिलना चाहिए। बल्क में आने वाले कंसंट्रेट पर 150 प्रतिशत शुल्क लगाया जाना चाहिए। दूसरी ओर, कंपनियों का तर्क है कि उनके आयात पर FTA के तहत 75 प्रतिशत ड्यूटी ही लागू होनी चाहिए।
भारतीय शराब बाजार पर क्या होगा असर?
इस विवाद का असर केवल विदेशी स्कॉच की बिक्री तक सीमित नहीं रह सकता। रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन से भारत आने वाली स्कॉच का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा बल्क में आयात किया जाता है।
भारत में इस स्कॉच का इस्तेमाल इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) बनाने में होता है। इसमें स्कॉच को दूसरे स्पिरिट और अन्य सामग्री के साथ मिलाकर अलग-अलग ब्रांड की शराब तैयार की जाती है।
ऐसे में अगर बंदरगाहों पर कंटेनरों की क्लीयरेंस में देरी होती है तो कंपनियों को उत्पादन के लिए जरूरी कच्चे माल की कमी हो सकती है। इससे स्कॉच आधारित कुछ शराब ब्रांड की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि, फिलहाल देश में स्कॉच की आधिकारिक तौर पर किल्लत शुरू होने की जानकारी नहीं है।
सरकार ने क्या कहा?
इस मामले को सुलझाने के लिए वाणिज्य और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है। 13 नवंबर को विदेश व्यापार सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि भारत व्यापार समझौते के तहत दी गई ड्यूटी में छूट का सम्मान करेगा।
वित्त मंत्रालय ने भी इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की है। अब इस विवाद का समाधान इस बात पर निर्भर करेगा कि बल्क स्कॉच के आयात को FTA के तहत किस श्रेणी में रखा जाता है और उस पर कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लागू होती है।