SBI, PNB, HDFC और ICICI बैंक ग्राहकों को अब मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर नहीं लगेगा जुर्माना, ग्राहकों की आ गई मौज
देश के चार सरकारी बैंकों ने फैसला किया है कि बचत खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। इससे इन बैंकों के ग्राहकों को काफी फायदा होगा। इन बैंकों में एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक और बंधन बैंक शामिल हैं। अगर आपका बचत खाता इनमें से किसी भी बैंक में है और खाते में औसत मासिक बैलेंस कम रहता है तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा।
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने एक बयान में कहा है कि यह फैसला ग्राहकों को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह नियम 1 जुलाई से लागू हो गया है। इसका फायदा कम आय वाले परिवारों, महिलाओं और किसानों को होगा। अब उन्हें कम अकाउंट बैलेंस पर जुर्माना नहीं देना होगा और वे आसानी से बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। बंधन बैंक के नियम आज से लागू बंधन बैंक ने भी अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। इस बैंक ने मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने को भी खत्म कर दिया है। अगर आपका बचत खाता बंधन बैंक में है और आप खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो आपसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। बंधन बैंक का यह नियम 7 जुलाई से लागू हो गया है।
ये बैंक पहले ही कर चुके हैं ये काम
एसबीआई ने साल 2020 से ही सभी बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता खत्म कर दी थी। अगर एसबीआई बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है तो कोई जुर्माना नहीं लगता।
वहीं, केनरा बैंक ने भी मई 2025 में सभी तरह के बचत खातों के लिए औसत मासिक बैलेंस की अनिवार्यता खत्म कर दी। इसमें रेगुलर सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट और एमआरआई सेविंग अकाउंट शामिल हैं।
न्यूनतम बैलेंस क्या है?
औसत मासिक बैलेंस (एएमबी) वह न्यूनतम राशि है जो ग्राहक को अपने बैंक खाते में रखनी होती है। अगर खाते में बैलेंस इस राशि से कम हो जाता है तो बैंक एएमबी न रखने पर जुर्माना लगाते हैं। यह जुर्माना अलग-अलग तरह के बचत खातों के लिए अलग-अलग होता है।
पीएनबी ने घटाई ब्याज दर
अब बात करते हैं पीएनबी बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दरों की। पीएनबी में जिन लोगों के खाते में 100 करोड़ रुपये से कम राशि है, उन्हें अब 2.50% सालाना ब्याज मिलेगा। पहले यह दर 2.70% या 2.75% थी। यहां तक कि बड़े जमाकर्ताओं (जिनके खाते में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक राशि है) को भी अब 2.70% की दर से ब्याज मिलेगा, जो पहले 3.00% था। ये नई दरें 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होंगी।