बाजार में राहत की सुगबुगाहट: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर SEBI का बड़ा कदम, विदेशी निवेशकों और म्यूचुअल फंड्स के लिए सिफारिशें
भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश बढ़ाने और घरेलू निवेशकों को टैक्स में राहत देने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सरकार को कुछ अहम सिफारिशें भेजी हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले से जुड़े दो सूत्रों ने बताया कि SEBI ने विदेशी निवेशकों पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को खत्म करने का सुझाव दिया है।
इसके अलावा घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत अगर कोई निवेशक एक साल से ज्यादा समय तक रखी गई म्यूचुअल फंड यूनिट बेचकर किसी दूसरी स्कीम में निवेश करता है, तो इस बदलाव को टैक्सेबल बिक्री नहीं माना जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में निवेशक को कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा।ये सिफारिशें फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से करीब तीन महीने पहले की गई हैं। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है।
अभी निवेशकों को कितना टैक्स देना पड़ता है?
मौजूदा नियमों के मुताबिक, एक साल से ज्यादा समय तक रखी गई इक्विटी सिक्योरिटीज पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। वहीं, एक साल या उससे कम अवधि में बेची गई सिक्योरिटीज पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लागू होता है।
इसके अलावा शेयरों की खरीद-बिक्री पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) और डिविडेंड पर विदहोल्डिंग टैक्स भी देना पड़ता है।
विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार आकर्षक बनाने की कोशिश
SEBI का मानना है कि इक्विटी निवेश से जुड़े ट्रांजैक्शन कॉस्ट दूसरे बाजारों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। ऐसे में कैपिटल गेन्स टैक्स में राहत मिलने से विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार ज्यादा आकर्षक बन सकता है।
ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के मुताबिक, कैपिटल गेन्स टैक्स में कटौती से विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार में पोर्टफोलियो निवेश बढ़ सकता है। वहीं, ब्रोकरेज फर्म IIFL का अनुमान है कि कैपिटल गेन्स टैक्स हटने से विदेशी निवेशकों का रिटर्न 2.3 प्रतिशत अंक तक बढ़ सकता है।
घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी मिल सकती है राहत
SEBI ने घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए भी टैक्स से जुड़ा एक अहम प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के मुताबिक, अगर कोई निवेशक एक साल से ज्यादा समय तक रखी गई म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेचकर दूसरी स्कीम में पैसा लगाता है, तो इसे टैक्सेबल बिक्री नहीं माना जाना चाहिए।
इस प्रस्ताव का मकसद निवेशकों को घरेलू म्यूचुअल फंड में निवेश बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग के पास फिलहाल 82.6 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) के जरिए हर महीने औसतन 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश आता है।
विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से निकाले 31 अरब डॉलर
SEBI ने ये सिफारिशें ऐसे समय की हैं, जब भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश आकर्षित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कमजोर बाजार प्रदर्शन और लगातार बिकवाली के चलते विदेशी निवेशकों ने इस साल भारतीय शेयरों से रिकॉर्ड 31 बिलियन डॉलर यानी करीब 31 अरब डॉलर निकाल लिए हैं।
पिछले दो वर्षों में भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन दूसरे उभरते बाजारों के मुकाबले कमजोर रहा है। इसी दौरान भारतीय रिटेल निवेशकों का विदेशी बाजारों में निवेश भी बढ़ा है।
सूत्रों के मुताबिक, विदेशी निवेशकों के साथ लगातार हुई बातचीत में टैक्स व्यवस्था में बदलाव की मांग प्रमुखता से उठी थी। SEBI ने पिछले दो वर्षों में विदेशी निवेशकों के साथ कई बैठकें की हैं। लगातार बिकवाली के कारण रुपये पर भी दबाव पड़ा है।
एक सूत्र के अनुसार, इन प्रस्तावों का उद्देश्य विदेशी निवेशकों पर शुरुआती टैक्स बोझ को कम करना है, ताकि वे भारतीय बाजार में निवेश के लिए प्रोत्साहित हों।
निफ्टी 50 में गिरावट, उभरते बाजारों का इंडेक्स 40% चढ़ा
पिछले दो वर्षों के बाजार प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारतीय शेयर बाजार दूसरे उभरते बाजारों से पीछे रहा है। इस दौरान निफ्टी 50 में 4.8% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स 40% चढ़ा।
इसी अवधि में बड़े शेयरों में निवेश करने वाले घरेलू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का औसत रिटर्न भी 1.6% गिरा है।
ऐसे में SEBI की इन सिफारिशों को भारतीय बाजार में विदेशी निवेश बढ़ाने और घरेलू निवेशकों को राहत देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, टैक्स में बदलाव होगा या नहीं, इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को लेना है।