PF अकाउंट वालों के लिए राहत! इस साल ब्याज दर में हो सकता है बदलाव, पढ़ें पूरी जानकारी
अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी सैलरी से हर महीने PF (प्रोविडेंट फंड) कटता है, तो यह आपके लिए ज़रूरी खबर है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई EPFO की मीटिंग में सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए इंटरेस्ट रेट 8.25 परसेंट पर बनाए रखा।
यह लगातार तीसरा साल है जब इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मीटिंग में EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 8.25 परसेंट इंटरेस्ट रेट की सिफारिश की। ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव के बावजूद, 8.25 परसेंट रेट को दूसरी सेविंग्स स्कीम (जैसे FD या PPF) के मुकाबले काफी आकर्षक माना जा रहा है।
अब EPFO की गवर्निंग बॉडी CBT, फाइनेंस मिनिस्ट्री को 8.25 परसेंट इंटरेस्ट रेट के लिए अपनी सिफारिश भेजेगी। मीटिंग से हरी झंडी मिलने के बाद ही यह रेट लागू किया जाएगा। मिनिस्ट्री से मंज़ूरी मिलने के बाद, लेबर मिनिस्ट्री एक सरकारी नोटिस जारी करती है। फिर तय इंटरेस्ट रेट को कानूनी तौर पर वैलिड माना जाता है, और पैसे अकाउंट में जमा कर दिए जाते हैं।
छोटे इनऑपरेटिव अकाउंट्स के लिए ऑटोमैटिक सेटलमेंट
मीटिंग में कई सालों से कम डिपॉज़िट वाले इनएक्टिव अकाउंट्स के बारे में भी एक ज़रूरी फ़ैसला लिया गया। इसके मुताबिक, ₹1,000 या उससे कम बैलेंस वाले इनऑपरेटिव अकाउंट्स के लिए क्लेम सेटलमेंट अब ऑटोमैटिक रूप से शुरू हो जाएगा। इससे सब्सक्राइबर्स को इन छोटी रकमों के लिए ऑफिस जाने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। इस फ़ैसले से 1.33 लाख अकाउंट होल्डर्स को फ़ायदा होगा, और लगभग ₹5.68 करोड़ अपने तय बेनिफिशियरीज़ तक पहुँचेंगे।
सिंपलीफाइड SOP और डिजिटल ट्रांसपेरेंसी
बोर्ड ने एक नया सिंपलीफाइड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है। इसे डिजिटल, ट्रांसपेरेंट, सिंपल और पेपरलेस बनाया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद एफिशिएंसी बढ़ाना और करप्शन कम करना है। अब कंपनियों के लिए रेगुलेशन का पालन करना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा।
EPFO का यह कदम दिखाता है कि सरकार न सिर्फ़ इंटरेस्ट रेट पर बल्कि सिस्टम को यूज़र-फ्रेंडली बनाने पर भी ध्यान दे रही है। 8.25% इंटरेस्ट रेट एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट की गारंटी देता है, वहीं अनक्लेम्ड अकाउंट्स का ऑटो-सेटलमेंट और एक एमनेस्टी स्कीम यह पक्का करती है कि कर्मचारियों को उनका सारा पैसा जल्दी मिल जाए।
एमनेस्टी स्कीम
EPFO की शुरू की गई इस स्कीम का मकसद कंपनियों और इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे झगड़ों को सुलझाना और पेनल्टी में छूट का मौका देना है। इससे उन कंपनियों को, जो नियमों का पालन करने में नाकाम रही हैं, बिना किसी बड़ी पेनल्टी के अपने मामलों को सुलझाने का मौका मिलेगा और उनके कर्मचारियों के फंड की सुरक्षा पक्की होगी।
सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के साथ अलाइनमेंट
बोर्ड ने EPF, EPS और EDLI स्कीम के लिए नए फॉर्मेट को मंज़ूरी दे दी है। ये स्कीम अब सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के साथ अलाइन हो गई हैं। इससे पेंशन और इंश्योरेंस के नियम आसान हो जाएंगे और कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित हो जाएंगे।