RBI Repo Rate: होम और कार लोन की EMI में नहीं होगा बदलाव, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव
आज एक अहम कदम उठाते हुए, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने घोषणा की कि रेपो रेट 5.5% पर ही बना रहेगा। यह फ़ैसला RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली कमिटी के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिया।
**RBI ने दरों में 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की**
पिछले एक साल (जनवरी 2025 से जून 2026) में, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने रेपो रेट में चार बार बदलाव किया है। इस दौरान, दर को 6.50% से घटाकर 5.25% कर दिया गया, जिससे कुल मिलाकर 1.25% (125 बेसिस पॉइंट्स) की बड़ी राहत मिली। पहली बार 0.25% की कटौती फरवरी 2025 में की गई, और उसके बाद अप्रैल में फिर से 0.25% की कटौती हुई। पिछले साल जून में 0.50% की बड़ी कटौती लागू की गई, और उसके बाद दिसंबर में 0.25% की और कटौती हुई। इस साल फरवरी में हुई बैठक के दौरान दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
**लोन और EMI पर क्या असर पड़ता है?**
**लोन EMI में कमी:** आज ब्याज दरें (5.25%) पिछले साल की शुरुआत (6.50%) की तुलना में काफ़ी कम हैं। नतीजतन, फ्लोटिंग-रेट होम लोन लेने वालों की EMI में पिछले साल के मुक़ाबले काफ़ी कमी आई है।
**FD ब्याज दर में कमी:** पिछले साल, जब रेपो रेट ज़्यादा थे, तो बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) पर बहुत अच्छा रिटर्न देते थे। साल भर लगातार दरों में कटौती के बाद, बैंकों ने अपनी FD ब्याज दरों को कम कर दिया है।
**रेपो रेट को न बदलने के फ़ायदे**
रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखने के फ़ैसले का मतलब है कि लोन की EMI में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी; होम, कार या पर्सनल लोन की मासिक किश्तों में कोई वृद्धि नहीं होगी।
नए लोन लेना भी आसान हो जाएगा। अगर आप नए घर या गाड़ी के लिए लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो आप इसे बैंकों से मौजूदा कम दरों पर ले पाएँगे। इससे फिक्स्ड डिपॉज़िट से भी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि बैंकों की ओर से सीनियर सिटिज़न और आम जनता को दिए जाने वाले ब्याज दरों के जल्द कम होने की संभावना नहीं है, जिससे निवेशकों को ज़्यादा रिटर्न का फ़ायदा मिलता रहेगा।
RBI के इस फ़ैसले से अर्थव्यवस्था भी मज़बूत होगी; ब्याज दरें बढ़ने की आशंका दूर होने से घरों और नई गाड़ियों की बाज़ार में मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिससे रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में तेज़ी आएगी।
दरों को स्थिर रखकर, RBI देश की आर्थिक रफ़्तार बनाए रखने में कामयाब रहता है और साथ ही पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर भी नज़र रखता है।