RBI ने जारी किए नए नियम, सेल्स कॉल सिर्फ 9AM-6PM और गलत बिक्री पर मिलेगा पूरा रिफंड
अब कस्टमर्स को लोन के साथ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड ज़बरदस्ती बेचने पर रोक होगी। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बुधवार को मिस-सेलिंग रोकने के लिए ड्राफ़्ट नियम जारी किए। ये नियम डार्क पैटर्न, ज़बरदस्ती बंडलिंग और कस्टमर की साफ़ सहमति के बिना बिक्री पर सख़्त रोक लगाते हैं।
ये नियम सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ पर लागू होंगे, जिनमें जनरल बैंक, स्मॉल फ़ाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक, फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC और हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियाँ शामिल हैं। RBI ने इस ड्राफ़्ट पर 4 मार्च तक सुझाव माँगे हैं। सुझावों पर विचार करने के बाद फ़ाइनल नियम जारी किए जाएँगे। नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे, जिससे फ़ाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने का तरीका बदल जाएगा।
जुलाई से बड़े बदलाव
1. ज़बरदस्ती बंडलिंग पर रोक: कोई भी बैंक लोन के साथ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या दूसरे थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट ज़बरदस्ती नहीं बेच पाएगा।
2. अलग सहमति ज़रूरी: अगर किसी कस्टमर को कई प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग सहमति लेनी होगी। सभी के लिए एक साथ सहमति नहीं ली जा सकती।
3. साफ़ जानकारी ज़रूरी: प्रमोशनल मटीरियल साफ़ और सही होना चाहिए। फ़ीस और दूसरे सभी चार्ज की पूरी जानकारी पहले से बतानी होगी।
4. 30-दिन का फ़ीडबैक ज़रूरी: बैंकों और फ़ाइनेंशियल संस्थाओं को हर सेल के 30 दिनों के अंदर कस्टमर का फ़ीडबैक लेना होगा।
5. डार्क पैटर्न मना: ऐप्स और वेबसाइट को पहले से टिक किए गए बॉक्स या गुमराह करने वाले डिज़ाइन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी।
6. सिर्फ़ तय समय पर सेल्स कॉल: बैंक कर्मचारी या सेल्स एजेंट सिर्फ़ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं या मिल सकते हैं, और वह भी सिर्फ़ कस्टमर की इजाज़त से।
गलत जानकारी के लिए रिफ़ंड और मुआवज़ा: अगर यह साबित हो जाता है कि कोई प्रोडक्ट कस्टमर को गलत जानकारी देकर या उनकी मंज़ूरी के बिना बेचा गया था, तो संस्था को पूरी रकम वापस करनी होगी और मुआवज़ा देना होगा। RBI ने देखा कि थर्ड-पार्टी प्रोडक्ट के ज़रिए गलत बिक्री, एजेंट की गतिविधियों और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर डार्क पैटर्न के बारे में शिकायतें बढ़ रही हैं।
इसलिए, सभी बैंकों और NBFC के लिए एक जैसे और बड़े नियम बनाना ज़रूरी समझा गया। नए नियमों से कस्टमर्स को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। बैंकों को अपनी वेबसाइट पर एजेंट्स की अपडेटेड लिस्ट देनी होगी और बैंक की जगह पर एजेंट्स की अलग पहचान दिखानी होगी।