'RBI एक्शन में' RBI ने बदले Credit Card से जुड़े ये बड़े नियम, अब बैंक नहीं आप चुनेंगे अपना कार्ड
बिज़नस न्यूज़ डेस्क, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और NBFC द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी करने के संबंध में नए दिशानिर्देश बनाए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्ड जारी करने वाले बैंकों और एनबीएफसी को ग्राहकों को यह विकल्प देने का निर्देश दिया गया है कि वे किस नेटवर्क का कार्ड लेना चाहते हैं। आरबीआई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन बैंकों या एनबीएफसी को अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टरकार्ड एशिया, डिनर्स क्लब और रुपे जैसे किसी भी कार्ड नेटवर्क के साथ विशेष व्यवस्था या समझौते में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
नियम किस पर लागू नहीं होगा?
आरबीआई ने अपने दिशानिर्देशों में कहा कि ये दिशानिर्देश उन बैंकों या एनबीएफसी पर लागू नहीं होते हैं जिनके पास 10 लाख से कम सक्रिय कार्ड हैं। इसके अतिरिक्त, कार्ड जारीकर्ता जो अपने स्वयं के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, उन्हें इस नियम से बाहर रखा गया है। यहां तक कि जब कोई कार्ड नवीनीकरण के लिए आता है, तो बैंकों या एनबीएफसी को अपने ग्राहकों को कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प देना चाहिए।
RBI ने ये दिशानिर्देश क्यों जारी किए?
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पाया है कि देश के प्रमुख बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों की सहमति के बिना उन्हें फिक्स्ड-नेटवर्क कार्ड जारी करते हैं। इससे बैंकों को फायदा होता है क्योंकि बड़े कार्ड नेटवर्क का बैंकों के साथ विशेष संबंध होता है। इसमें सेवा शुल्क या रिवॉर्ड पॉइंट और ग्राहक ऑफ़र सहित कई लाभ शामिल हैं।
आपका क्या फायदा है
सेंट्रल बैंक के इन दिशानिर्देशों से रुपे क्रेडिट कार्ड को फायदा होगा
यदि ग्राहक रूपे क्रेडिट कार्ड का विकल्प चुनते हैं, तो वे इसे अपने यूपीआई से लिंक कर सकते हैं। वर्तमान में, UPI भुगतान वीज़ा और मास्टरकार्ड को लिंक करने का विकल्प प्रदान नहीं करता है।
इसके अलावा, देश के रुपे क्रेडिट कार्ड नेटवर्क के पास अपने ग्राहक के लिए पसंद की स्वतंत्रता है।
कई रुपे क्रेडिट कार्ड पर वार्षिक शुल्क कम किया गया
व्यापारी के नजरिए से रुपे क्रेडिट कार्ड स्वाइप पर सबसे कम एमडीआर चुकाना पड़ता है।