वीजा और मास्करकार्ड पर आरबीआई ने की बड़ी कार्रवाही ,अब नहीं कर पाएंगे कार्ड से ऐसे पेमेंट
बिज़नस न्यूज़ डेस्क, वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यापारियों को भारत में बड़ा झटका लगा है। रिजर्व बैंक ने वीजा और मास्टरकार्ड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्ड के जरिए बिजनेस पेमेंट बंद करने को कहा है। कार्रवाई के बाद दोनों पेमेंट व्यापारियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सेंट्रल बैंक के अधिकारियों से मुलाकात की है। मूल्य के मामले में कार्ड भुगतान में वीज़ा और मास्टरकार्ड का दबदबा है।
ऐसे भुगतान को कार्ड से निलंबित करने के निर्देश
रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई 8 फरवरी को की. रिजर्व बैंक ने वीजा और मास्टरकार्ड से कंपनियों द्वारा कार्ड के जरिए किए जाने वाले बिजनेस पेमेंट (वाणिज्यिक भुगतान) को निलंबित करने को कहा है। रिजर्व बैंक ने उनसे बिजनेस पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स (बीपीएसपी) के सभी लेनदेन को अगली सूचना तक निलंबित करने को कहा है।
इन बातों पर रिजर्व बैंक को शक हो गया
रिजर्व बैंक ने अभी तक इस कार्रवाई के पीछे की वजह नहीं बताई है. हालांकि खबरों में कहा जा रहा है कि कार्ड का इस्तेमाल कर ऐसे व्यापारियों को भुगतान किया जा रहा था जिनका केवाईसी नहीं हुआ है. ये बात आरबीआई को परेशान कर रही थी. इसके अलावा रिजर्व बैंक को कुछ बड़े लेनदेन में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का भी संदेह था.
ऐसे कार्ड क्रेडिट लाइन के तहत उपलब्ध हैं
दरअसल, बैंक बड़े कॉरपोरेट्स को ऐसे कार्ड जारी करते हैं। ये कॉरपोरेट्स को बैंकों से मिलने वाली क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्ध हैं। बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को भुगतान करने के लिए इन कार्डों का उपयोग करती हैं। आरबीआई को कुछ ऐसे मामले मिले जिनमें कार्ड के जरिए वाणिज्यिक भुगतान की प्रणाली का उपयोग करते हुए बड़े कॉरपोरेट्स ने बैंकों से प्राप्त क्रेडिट लाइन से उन छोटी कंपनियों को पैसे का भुगतान किया, जिनका केवाईसी नहीं हुआ था। इससे आरबीआई को संदेह हुआ कि कार्ड रूट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है।
आरबीआई के अधिकारियों से मुलाकात की
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आरबीआई की कार्रवाई के बाद दोनों टॉप पेमेंट मर्चेंट वीज़ा और मास्टरकार्ड के शीर्ष अधिकारियों ने बुधवार को आरबीआई अधिकारियों से मुलाकात की। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वीज़ा और मास्टरकार्ड के शीर्ष अधिकारी जानना चाहते थे कि कॉर्पोरेट कार्ड-टू-बिजनेस अकाउंट मनी ट्रांसफर के मामले में किस तरह का बिजनेस मॉडल अपनाया जाए। इसके लिए उन्होंने आरबीआई के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की.