Railway Bonus News: 78 दिन के बोनस की गणना में बदलाव की मांग, कर्मचारियों को होगा बड़ा लाभ
रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस को लेकर एक अहम मांग सामने आई है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने वित्त मंत्री और रेल मंत्री को पत्र भेजकर नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) की गणना के लिए तय वेतन सीमा बढ़ाने की मांग की है।
एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था काफी पुरानी हो चुकी है। ऐसे में दशहरे के मौके पर मिलने वाले 78 दिनों के बोनस की गणना के लिए न्यूनतम वेतन सीमा को बढ़ाकर कम से कम 18,000 रुपये और महंगाई भत्ते (DA) को आधार बनाया जाना चाहिए।
PLB Calculation: पुराने नियम पर उठे सवाल
रेलवे यूनियनों के मुताबिक, वर्तमान में 78 दिनों के PLB की गणना के लिए 7,000 रुपये की वेतन सीमा लागू है। यह सीमा छठे वेतन आयोग के समय तय की गई थी।
इस व्यवस्था के कारण नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को अधिकतम करीब 17,951 रुपये तक का बोनस मिल पाता है। एसोसिएशन का तर्क है कि जब सातवें वेतन आयोग के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 18,000 रुपये हो चुका है, तो बोनस की गणना अब भी 7,000 रुपये की पुरानी सीमा से क्यों की जाए।
DA जोड़ने की भी मांग
IRTSA ने लेवल-1 कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना की सीमा कम से कम 18,000 रुपये मूल वेतन और 60 फीसदी DA के आधार पर तय करने की मांग की है।
इसके अलावा एसोसिएशन का कहना है कि लेवल-2 और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए भी बोनस की सीमा उनकी वेतन संरचना के अनुरूप बढ़ाई जानी चाहिए। यूनियन का मानना है कि मौजूदा वेतन और बोनस की गणना के आधार के बीच बड़ा अंतर है, जिसे दूर किया जाना जरूरी है।
Railway Employees: कितना बढ़ सकता है बोनस?
अगर सरकार IRTSA की मांग स्वीकार करती है तो रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले PLB में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। दिए गए अनुमान के मुताबिक, अगर 78 दिनों के बोनस की गणना केवल 18,000 रुपये के मूल वेतन को आधार मानकर की जाए तो यह राशि करीब 46,159 रुपये से अधिक हो सकती है।
वहीं, अगर गणना में 60 फीसदी DA को भी शामिल किया जाता है तो बोनस की रकम करीब 27,824 रुपये तक पहुंचने का अनुमान बताया गया है। हालांकि वास्तविक भुगतान सरकार द्वारा तय किए जाने वाले नियम और गणना के आधार पर निर्भर करेगा।
NC-JCM भी उठा चुका है मुद्दा
रेलवे कर्मचारियों के बोनस की सीमा बढ़ाने की मांग ऐसे समय में आई है, जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) भी PLB की वेतन सीमा बढ़ाने की मांग कर चुकी है।
पिछले महीने NC-JCM ने सरकार से नॉन-गजेटेड कर्मचारियों के लिए PLB की वेतन सीमा को मौजूदा 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का अनुरोध किया था।
Cabinet Decision: अब फैसले का इंतजार
दशहरे से पहले बोनस को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब निगाहें केंद्रीय कैबिनेट के फैसले पर टिकी हैं। अगर सरकार बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा बढ़ाने का फैसला करती है, तो इससे बड़ी संख्या में नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को सीधा लाभ मिल सकता है।