8th Pay Commission की तैयारी में तेजी, कंसल्टेंट की होगी नियुक्ति; जानें नई गाइडलाइंस और योग्यता
सोमवार को, 8वें वेतन आयोग ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए नए नियम घोषित किए। एक ऑफिस मेमोरेंडम में, आयोग ने कंसल्टेंट की तीन कैटेगरी के लिए बदली हुई योग्यता, अनुभव की ज़रूरत, उम्र की सीमा और अधिकतम संख्या के बारे में बताया। यह नोटिफिकेशन आयोग की स्टाफिंग ज़रूरतों से जुड़ा है और इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है।
कंसल्टेंट के लिए नए नियम क्या हैं?
आयोग ने कंसल्टेंट की तीन कैटेगरी बनाई हैं: सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल। सीनियर कंसल्टेंट कैटेगरी के लिए कम से कम 10 साल का संबंधित अनुभव ज़रूरी है। अधिकतम उम्र सीमा 45 साल है, और इस कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा दो कंसल्टेंट नियुक्त किए जा सकते हैं (पहले यह सीमा पांच थी)। कंसल्टेंट कैटेगरी के लिए कम से कम छह साल का संबंधित अनुभव ज़रूरी है; अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है, और पांच कंसल्टेंट नियुक्त किए जा सकते हैं।
वहीं, यंग प्रोफेशनल कैटेगरी के लिए कम से कम दो साल का संबंधित अनुभव ज़रूरी है। अधिकतम उम्र सीमा 32 साल है, और इस कैटेगरी में 16 तक कंसल्टेंट नियुक्त किए जा सकते हैं (पहले यह सीमा 10 थी)। ऊपर बताई गई तीनों कैटेगरी के लिए उम्र और अनुभव तय करने की कट-ऑफ तारीख 1 अगस्त, 2026 है।
ज़रूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस या संबंधित विषयों में मास्टर डिग्री या MBA वाले कैंडिडेट इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयोग ने लॉ ग्रेजुएट (LL.B.) को भी शामिल किया है, जिन्हें कानूनी रिसर्च या ट्रिब्यूनल या कोर्ट में सर्विस से जुड़े मामलों को संभालने का अनुभव हो।
इसके अलावा, IT, डेटा एनालिसिस और डेटा विज़ुअलाइज़ेशन में अनुभव रखने वाले B.Tech और M.Tech कैंडिडेट भी योग्य हैं। रिसर्च करने, जानकारी इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने और नोट ड्राफ्ट करने की क्षमता वाले कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। आयोग ने कहा कि सभी कंसल्टेंट कैटेगरी के लिए एक्सेल या स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करने और प्रेजेंटेशन या स्लाइड डेक तैयार करने का अनुभव ज़रूरी है।
मुख्य बातें:
चुने गए कंसल्टेंट को फुल-टाइम सर्विस देनी होगी; वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य संगठन या काम से नहीं जुड़े होंगे।
चूंकि यह नियुक्ति पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है, इसलिए आयोग बिना कोई कारण बताए इसे कभी भी खत्म कर सकता है।