Post Office Schemes: बचत के साथ कमाई भी, PPF से KVP तक ये सरकारी योजनाएं दे सकती हैं सुरक्षित रिटर्न
अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं आपके लिए एक विकल्प हो सकती हैं। इन योजनाओं में अलग-अलग अवधि, ब्याज दर और जरूरत के हिसाब से निवेश किया जा सकता है। कुछ स्कीम लंबे समय के लिए पैसा बनाने में मदद करती हैं, जबकि कुछ से नियमित आय हासिल की जा सकती है।
PPF में लंबे समय के लिए निवेश
पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF उन निवेशकों के बीच लोकप्रिय है जो लंबे समय तक बचत करना चाहते हैं। इसमें फिलहाल 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। PPF की अवधि 15 साल होती है।
इसमें एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। इस योजना में आयकर की धारा 80C के तहत निर्धारित सीमा तक टैक्स लाभ मिलता है। मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम और ब्याज भी मौजूदा नियमों के तहत टैक्स-फ्री होता है।
NSC से 5 साल में तैयार करें फंड
मध्यम अवधि के निवेश के लिए नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC को भी देखा जा सकता है। इसकी अवधि 5 साल है और फिलहाल इस पर 7.7% सालाना ब्याज मिल रहा है।
NSC में ब्याज सालाना आधार पर जमा होता है, लेकिन इसका भुगतान मैच्योरिटी पर किया जाता है। इसमें निवेश करने पर आयकर नियमों के तहत टैक्स लाभ भी मिल सकता है।
हर महीने इनकम के लिए MIS
अगर आपका लक्ष्य निवेश के साथ नियमित आमदनी हासिल करना है, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS एक विकल्प है। इसमें एकमुश्त राशि निवेश करने पर फिलहाल 7.4% सालाना ब्याज मिलता है।
इस योजना की खासियत यह है कि ब्याज का भुगतान हर महीने किया जाता है। ऐसे में नियमित खर्चों के लिए अतिरिक्त आय चाहने वाले निवेशक इस स्कीम पर विचार कर सकते हैं।
KVP में रकम दोगुनी होने का लक्ष्य
किसान विकास पत्र यानी KVP उन लोगों के लिए एक विकल्प है जो अपनी रकम को तय अवधि में बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल इस योजना पर 7.5% सालाना ब्याज मिल रहा है।
मौजूदा ब्याज दर के आधार पर KVP में निवेश की गई रकम 115 महीने यानी 9 साल 7 महीने में दोगुनी हो जाती है। हालांकि निवेश करने से पहले योजना की मौजूदा शर्तों और ब्याज दर की जांच करना जरूरी है।
निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान
पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करने से पहले अपनी जरूरत, निवेश की अवधि और पैसों की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए। हर स्कीम के नियम अलग होते हैं और ब्याज दरें सरकार द्वारा समय-समय पर बदली जा सकती हैं। इसलिए निवेश का फैसला लेने से पहले मौजूदा ब्याज दर, टैक्स नियम, लॉक-इन अवधि और मैच्योरिटी शर्तों की जानकारी जरूर हासिल करें।