Petrol-Diesel Commission Hike: पेट्रोल पंप मालिकों ने मांगा 40% तक ज्यादा कमीशन, LPG सिलेंडर पर भी बढ़ोतरी की मांग, जानें कितना बढ़ सकता है खर्च
देशभर में पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों और LPG गैस एजेंसी मालिकों ने अपना कमीशन बढ़ाने की मांग तेज कर दी है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी के संचालन खर्च का हवाला देते हुए डीलर्स ने पेट्रोलियम मंत्रालय के सामने कमीशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेट्रोल-डीजल डीलर्स अपने कमीशन में 30 से 40 फीसदी तक इजाफा चाहते हैं।
वहीं, LPG डीलर्स ने भी प्रति सिलेंडर मिलने वाले कमीशन को बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा मार्जिन में कर्मचारियों की सैलरी, बिजली बिल, ट्रांसपोर्ट और अन्य खर्चों का प्रबंधन करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में अगर इन मांगों पर सहमति बनती है तो आने वाले समय में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिल सकता है।
पेट्रोल और डीजल पर कितनी बढ़ोतरी चाहते हैं डीलर्स?
पेट्रोल पंप संचालकों ने पेट्रोल और डीजल के लिए अलग-अलग कमीशन बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार मांग इस प्रकार है:
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पेट्रोल: प्रति लीटर कमीशन में ₹1.50 की बढ़ोतरी की मांग।
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डीजल: प्रति लीटर कमीशन में ₹2.50 तक का इजाफा करने का प्रस्ताव।
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LPG सिलेंडर: मौजूदा ₹75 कमीशन में कम से कम ₹122 की बढ़ोतरी की मांग, जिससे कुल कमीशन करीब ₹197 प्रति सिलेंडर हो सकता है।
डीलर्स का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में कारोबार चलाने की लागत काफी बढ़ गई है, लेकिन उनके कमीशन में उसी अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है।
LPG गैस एजेंसी संचालकों ने भी बढ़ाया दबाव
पेट्रोल-डीजल पंप मालिकों के साथ LPG डीलर्स भी अपने मार्जिन में संशोधन चाहते हैं। फिलहाल गैस एजेंसी संचालकों को एक सिलेंडर पर करीब ₹75 कमीशन मिलता है।
डीलर्स चाहते हैं कि इसमें ₹122 की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाए। इस तरह उनका कुल कमीशन लगभग ₹197 प्रति सिलेंडर हो जाएगा।
गैस एजेंसी संचालकों के मुताबिक, सिलेंडर की डिलीवरी, कर्मचारियों का वेतन, गोदाम का रखरखाव और अन्य प्रशासनिक खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। मौजूदा कमीशन में इन सभी खर्चों को संभालना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।
क्यों हो रही है कमीशन बढ़ाने की मांग?
पेट्रोल पंप और LPG एजेंसी मालिकों का कहना है कि कारोबार से जुड़े लगभग सभी खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
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कर्मचारियों की सैलरी और अन्य सुविधाओं का खर्च।
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बिजली बिल और अन्य संचालन लागत।
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बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट से जुड़े चार्ज।
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पेट्रोल पंप मशीनों और अन्य उपकरणों का रखरखाव।
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गोदाम, डिलीवरी और प्रशासनिक खर्च।
डीलर्स के मुताबिक, खासतौर पर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में कम बिक्री वाले पेट्रोल पंपों के लिए मौजूदा कमीशन से खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है।
2024 में हुआ था आखिरी संशोधन, 18 से ज्यादा प्रस्ताव लंबित
पेट्रोल और डीजल डीलर्स के कमीशन में आखिरी बार 2024 में बदलाव किया गया था। अब डीलर्स का कहना है कि दो साल के दौरान संचालन खर्च में काफी इजाफा हुआ है, इसलिए कमीशन की दोबारा समीक्षा जरूरी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के पास कमीशन में संशोधन से जुड़े 18 से अधिक प्रस्ताव लंबित हैं।
अब इन प्रस्तावों पर पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों की ओर से फैसला लिया जाना है।
क्या पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर महंगे होंगे?
डीलर्स की कमीशन बढ़ाने की मांग के बीच आम उपभोक्ताओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसका असर पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर की कीमतों पर पड़ेगा?
अगर सरकार और तेल कंपनियां कमीशन बढ़ाने की मांग स्वीकार करती हैं, तो इसके लिए दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, तेल कंपनियां बढ़े हुए कमीशन का खर्च अपने मुनाफे से वहन करें। दूसरी, इस अतिरिक्त लागत को ईंधन और LPG की खुदरा कीमतों में शामिल किया जाए।
अगर अतिरिक्त खर्च उपभोक्ताओं पर डाला जाता है, तो पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है। हालांकि, फिलहाल कमीशन बढ़ाने की मांग पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इसलिए आम लोगों को कीमतों में तत्काल बढ़ोतरी मानकर नहीं चलना चाहिए।

