युवाओं को योगी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी! 8वीं पास को बिना ब्याज मिलेगा 5 लाख का लोन, फटाफट जाने योजना की पूरी डिटेल
बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार (1 अक्टूबर) को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है। कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बयान के मुताबिक इस अभियान के तहत एक लाख शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता मिलेगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस योजना के तहत अगले 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन कर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। मंत्री ने आगे बताया कि इस योजना के तहत आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए। हालांकि, इंटरमीडिएट पास आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
युवाओं को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण
'मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान' में सूक्ष्म इकाइयों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक (बिना ब्याज के) ऋण देकर 1 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आवेदक की शैक्षिक योग्यता 8वीं से 12वीं तक निर्धारित की गई है। सचान ने बताया कि इसके अलावा आवेदक को विभिन्न सरकारी योजनाओं, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रशिक्षण योजनाओं और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा।
लोन पर मिलेगी सब्सिडी
मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत सूक्ष्म उद्यम और सेवा क्षेत्र में पांच लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत पहली बार लाभ पाने वाले युवा दूसरे चरण के लिए भी पात्र होंगे। उन्हें अधिकतम 10 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना में डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत प्रति लेनदेन एक रुपये और अधिकतम 2000 रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाएगा।
'यूपी एग्रीस योजना' को भी मंजूरी
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए 'यूपी एग्रीस योजना' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्पादकता बढ़ाने की पहल की जाएगी। एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 'यूपी एग्रीस योजना' को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य में नौ जलवायु क्षेत्र हैं, जिनमें बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की उत्पादकता पश्चिम की तुलना में कम है। उन्होंने कहा कि परियोजना झांसी, चित्रकूट, गोरखपुर, वाराणसी, विंध्य, आजमगढ़, बस्ती और देवीपाटन मंडल के जिलों में लागू की जाएगी। झांसी और चित्रकूट मंडल के अंतर्गत आने वाले जिले बुंदेलखंड मंडल में हैं, जबकि शेष क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं।
राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने और युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति, 2024' के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि यह नीति राज्य में उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि इसके जरिए छात्रों को राज्य में ही उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से राज्य के युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उपाध्याय ने बताया कि इस नीति के तहत प्रायोजक संस्थाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट, पूंजीगत सब्सिडी और विशेष लाभ प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, शीर्ष 50 में स्थान पाने वाले विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त लाभ दिए जाएंगे।