VB–G RAM G Bill 2025: मनरेगा खत्म, अब ‘भारत जी राम जी’ योजना क्यों ला रही सरकार, जाने विवाद का कारण और लाभ
ग्रामीण रोज़गार की रीढ़ मानी जाने वाली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) का नाम बदलकर "विकासवत भारत-जी राम जी 2025" करने से देश के राजनीतिक और नीतिगत हलकों में ज़ोरदार बहस छिड़ गई है। जब ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में एक बिल पेश किया, तो विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सिर्फ़ नाम तक सीमित है या यह ग्रामीण रोज़गार सिस्टम को नया रूप देने की कोशिश है।
"विकासवत भारत-जी राम जी" योजना क्या है?
शुरुआत में, मनरेगा को 2005 में UPA सरकार के दौरान लॉन्च किया गया था, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में हर ज़रूरतमंद परिवार को न्यूनतम रोज़गार की गारंटी देना था। इस योजना में 100 दिन के रोज़गार का प्रावधान था, और इसके खर्च का लगभग 90 प्रतिशत केंद्र सरकार उठाती थी। अब, प्रस्तावित "विकासवत भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी (ग्रामीण)" (VB-जी राम जी योजना) इस ढांचे को बदल रही है। नए बिल में रोज़गार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करने की बात कही गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय स्थिर होने का दावा किया जा रहा है।
सरकार का तर्क है कि पिछले 20 सालों में ग्रामीण भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में काफ़ी बदलाव आए हैं, और इसलिए, समय के साथ चलने के लिए मनरेगा जैसे कानूनों को आधुनिक बनाना ज़रूरी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, यह नया कानून 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़दूरी तक सीमित न रखकर आजीविका और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा सके।
क्या बदलेगा?
हालांकि, इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बदलाव फंडिंग पैटर्न को लेकर है। पहले जहां केंद्र सरकार मनरेगा के खर्च का 90 प्रतिशत वहन करती थी, वहीं अब VB-जी राम जी योजना के तहत केंद्र का योगदान घटाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, और बाकी 40 प्रतिशत राज्य सरकारों को वहन करना होगा। इससे राज्यों पर वित्तीय दबाव बढ़ने की आशंका है। हालांकि, सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को राहत देते हुए कहा है कि उनके लिए पुराना 90:10 का फॉर्मूला जारी रहेगा।
टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर भी एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। नए फॉर्मेट में AI-आधारित ऑडिट, GPS मॉनिटरिंग और डिजिटल निगरानी जैसे प्रावधान शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इससे धोखाधड़ी रुकेगी और फंड का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होगा। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि इससे ग्रामीण मजदूरों की प्राइवेसी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि इस योजना के तहत काम करने वाले ज़्यादातर मज़दूर अकुशल हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
वरिष्ठ पत्रकार रूमान हाशमी का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ़ नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति हो सकती है। उनका कहना है कि किसी योजना का नाम बदलने के साथ-साथ उसकी पब्लिसिटी, रीब्रांडिंग और नए सिस्टम पर करोड़ों रुपये खर्च करने के लिए सरकार को यह साफ़ करना चाहिए कि इस बदलाव से ज़मीनी स्तर पर मज़दूरों को क्या अतिरिक्त फ़ायदे मिलेंगे। वे यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या AI और GPS-आधारित मॉनिटरिंग मज़दूरों के लिए अतिरिक्त दबाव या नियंत्रण का ज़रिया बन सकती है।
फिलहाल, MNREGA के तहत लगभग 83 मिलियन मज़दूर काम कर रहे हैं। इसलिए, इस योजना में इतना बड़ा बदलाव करने से पहले व्यापक राजनीतिक और सामाजिक सहमति बनाना ज़रूरी था। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार को संसद के बाहर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए थी।
कुल मिलाकर, MNREGA से विकसित भारत – जी राम जी योजना में बदलाव सिर्फ़ नाम बदलने से कहीं ज़्यादा लगता है। इसमें कई तत्व शामिल हैं, जैसे रोज़गार के दिनों में बढ़ोतरी, फंडिंग पैटर्न में बदलाव और तकनीकी निगरानी, जो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल सकते हैं। सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सच में ग्रामीण मज़दूरों की ज़िंदगी आसान बनाएगा या यह सिर्फ़ एक नई पॉलिसी का नया नाम होगा—यह तो समय ही बताएगा।