सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी? 8th Pay Commission में 5 प्रमोशन की तैयारी, मिलेंगे और भी कई फायदे
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Pay Commission को लेकर ज़रूरी खबर आ रही है। नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड), जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की मीटिंग बुधवार (25 फरवरी, 2026) को देश की राजधानी दिल्ली में हुई। इसमें कई ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें फैमिली यूनिट को तीन से बढ़ाकर पांच करना, कर्मचारियों के लिए कम से कम पांच प्रमोशन की गारंटी देना, सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाना और 8th Pay Commission (8th CPC) के तहत पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से लागू करना शामिल है।
जिन दूसरे टॉपिक पर चर्चा हुई, उनमें 18 CPC सवालों के जवाब तैयार करना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) का चार्ज नॉन-CGHS शहरों के लिए ₹1,000 प्रति महीने से बढ़ाकर ₹20,000 करना और इंटरनेट जैसी ज़रूरी सेवाओं के लिए अलाउंस शामिल करना शामिल है।
कर्मचारियों की मांगें JCM को भेजी जाएंगी
बुधवार को हुई मीटिंग में डिफेंस, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अकाउंट्स एंड ऑडिट समेत अलग-अलग कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ET ने ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) के सेक्रेटरी जनरल सी. श्रीकुमार के हवाले से बताया, "मिनिमम बेसिक पे, प्रमोशन पॉलिसी, सालाना इंक्रीमेंट और दूसरे मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की गई।" आने वाले दिनों में, अलग-अलग एम्प्लॉई एसोसिएशन 8वें पे कमीशन से जुड़ी अपनी मांगें JCM को सौंपेंगे। अगले 10 से 15 दिनों में सभी एसोसिएशन एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार करेंगे।
JCM क्या है?
JCM (जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) भारत सरकार और एम्प्लॉइज के बीच बातचीत का एक ऑफिशियल फोरम है। इसलिए, 8वें पे कमीशन के तहत इसकी अहम भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। इस फ्रेमवर्क के तहत, JCM का स्टाफ साइड 8वें पे कमीशन के लिए एम्प्लॉइज की मांगों का ड्राफ्ट बना रहा है और उन्हें सरकार के सामने पेश कर रहा है।
अब 10 मार्च को एक मीटिंग तय की गई है। NC-JCM में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कन्फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि एक बार जब JCM एम्प्लॉइज की मांगों को बताने वाला एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार कर लेगा, तो उसे 8वें पे कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपा जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कॉमन मेमोरेंडम पर चर्चा के लिए 10 मार्च को एक मीटिंग तय की गई है। फिर इसे अगले एक से दो हफ्तों में 8वें कमीशन को भेजा जा सकता है। NC-JCM मीटिंग में मिनिमम पे, फिटमेंट फैक्टर और पेंशनर्स जैसे मुद्दे फोकस में हैं।