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'ITR फाइलिंग से लेकर PF और क्रेडिट कार्ड तक....' 1 जुलाई से बदल रहे हैं ये 8 वित्तीय नियम, जाने आपकी जेब पर क्या होगा असर 

'ITR फाइलिंग से लेकर PF और क्रेडिट कार्ड तक....' 1 जुलाई से बदल रहे हैं ये 8 वित्तीय नियम, जाने आपकी जेब पर क्या होगा असर 

1 जुलाई, 2026 से कई बड़े फाइनेंशियल बदलाव लागू होने वाले हैं। टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की नई डेडलाइन तय की गई है, जबकि आधार कार्ड होल्डर्स अपना ईमेल एड्रेस फ्री में अपडेट कर सकते हैं। SBI और HDFC क्रेडिट कार्ड यूज़र्स को रिवॉर्ड पॉइंट्स और लाउंज एक्सेस से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे। पासपोर्ट फीस बढ़ने वाली है, और बैंकों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की गलत बिक्री (mis-selling) के खिलाफ सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा ताकि यह पक्का किया जा सके कि कस्टमर्स को रिफंड और मुआवज़ा मिले। साथ ही, EPFO ​​से जुड़े कई बदलावों की भी उम्मीद है, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। आइए देखते हैं कि क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं...

1. ITR फाइल करने की डेडलाइन

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई, 2026 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। ET की एक रिपोर्ट के अनुसार, डेडलाइन चूकने पर पेनल्टी लग सकती है, टैक्स रिजीम चुनने का ऑप्शन सीमित हो सकता है और भविष्य के असेसमेंट इयर्स में योग्य नुकसान (eligible losses) को आगे ले जाने की क्षमता पर असर पड़ सकता है।

2. फ्री आधार ईमेल अपडेट

1 जुलाई से, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) आधार मोबाइल ऐप के ज़रिए आधार पर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को अपडेट करने के लिए लगने वाली ₹75 की फीस माफ कर देगी। यह सुविधा छह महीने - यानी 31 दिसंबर, 2026 तक - फ्री रहेगी। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, आधार मोबाइल ऐप के ज़रिए ईमेल एड्रेस अपडेट सर्विस के लिए चार्ज (₹75) को माफ करने और इसे 1 जुलाई, 2026 से 31 दिसंबर, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए फ्री करने का फैसला किया गया है।

3. SBI कार्ड रिवॉर्ड प्रोग्राम में बदलाव

SBI कार्ड्स 1 जुलाई से चुनिंदा PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में बदलाव करेगा। ये बदलाव PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड पर्पल (Purple) और PhonePe SBI क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट ब्लैक (SELECT BLACK) पर लागू होंगे। इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने के लिए एक नई लिमिट और उन ट्रांज़ैक्शंस की एक बड़ी लिस्ट शामिल है जो रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए योग्य नहीं हैं।

4. HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड लाउंज एक्सेस

HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हर कैलेंडर तिमाही में तीन बार घरेलू एयरपोर्ट लाउंज का फ़्री इस्तेमाल कर सकेंगे, बशर्ते उन्होंने पिछली कैलेंडर तिमाही में कम से कम ₹60,000 खर्च किए हों। उदाहरण के लिए, जुलाई-सितंबर 2026 तिमाही के दौरान इस फ़ायदे का लाभ उठाने के लिए, कार्ड होल्डर्स को अप्रैल और जून 2026 के बीच कम से कम ₹60,000 खर्च करने होंगे। खर्च पर आधारित यह सुविधा बाद की तिमाहियों के लिए भी लागू रहेगी।

5. पासपोर्ट फ़ीस में बढ़ोतरी

1 जुलाई से पासपोर्ट सेवाएँ महँगी हो जाएँगी। विदेश मंत्रालय 'सामान्य' और 'तत्काल' (तेज़) दोनों पासपोर्ट श्रेणियों के लिए फ़ीस में बदलाव कर रहा है, जो भारत और विदेश दोनों जगह लागू होंगी।

6. बैंकों द्वारा गलत तरीके से प्रॉडक्ट बेचने (mis-selling) पर RBI के नए नियम

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 1 जुलाई से बैंकों द्वारा फ़ाइनेंशियल प्रॉडक्ट्स को गलत तरीके से बेचने (mis-selling) पर रोक लगाने के लिए एक नया फ़्रेमवर्क लागू करेगा। ET की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन नए नियमों के तहत, जिन ग्राहकों को गलत तरीके से फ़ाइनेंशियल प्रॉडक्ट्स बेचे गए हैं, वे पूरे रिफ़ंड और किसी भी नुकसान के लिए मुआवज़े के हकदार होंगे।

7. रेलवे नियमों में बदलाव

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन को बेहतर बनाने के लिए सख़्त जुर्माना लागू किया है। महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में बिना अनुमति यात्रा करने पर अब ₹2,500 तक का जुर्माना लग सकता है, जबकि बिना अनुमति के कमर्शियल या खतरनाक सामान ले जाने पर भारी जुर्माना लगेगा।

8. EPFO ​​में बदलाव

इस बीच, सरकार EPFO ​​3.0 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो प्रोविडेंट फ़ंड सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया एक बड़ा डिजिटल अपग्रेड है। नए सिस्टम से UPI और ATM नेटवर्क के ज़रिए तेज़ी से PF निकासी की सुविधा मिलने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगी। EPFO ​​के अनुसार, इसकी सेवाएँ 1 जुलाई 2026 से उपलब्ध होने की संभावना है। हालाँकि, यह प्रोविडेंट फ़ंड संस्था द्वारा घोषित समय-सीमा के बजाय एक अनुमानित समय-सीमा है। EPF सदस्यों को भेजे गए एक संदेश में, EPFO ​​ने कहा कि उसे उम्मीद है कि सेवाएँ 1 जुलाई 2026 से बहाल हो जाएँगी।

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