खाने-पीने से लेकर जरूरी सामान तक सब महंगा! जून में थोक महंगाई ने तोड़ा 44 महीने का रिकॉर्ड; जानें आपकी जेब पर कितना असर

जून में थोक महंगाई (WPI) बढ़कर 9.87% हो गई, जो पिछले महीने 9.68% थी। यह पिछले 44 महीनों में महंगाई का सबसे ऊंचा स्तर है; इससे पहले सितंबर 2022 में यह 10.70% तक पहुंच गई थी। वाणिज्य मंत्रालय ने आज, 14 जुलाई को थोक महंगाई के आंकड़े जारी किए। महंगाई में यह बढ़ोतरी रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों और खाने-पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतों के कारण हुई है। अगर फरवरी से चल रहा अमेरिका-ईरान तनाव कम नहीं हुआ, तो कीमतें और बढ़ सकती हैं। खुदरा महंगाई के आंकड़े कल जारी किए गए थे; यह भी लगातार छठे महीने बढ़कर 4.38% हो गई।

**रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ीं**

रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों (प्राथमिक वस्तुओं) की महंगाई 4.99% से बढ़कर 7.00% हो गई।
खाने-पीने की चीज़ों (फूड इंडेक्स) की महंगाई 4.49% से बढ़कर 6.14% हो गई।
ईंधन और बिजली की थोक महंगाई दर 30.33% से घटकर 27.41% हो गई।
मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स (निर्मित उत्पादों) की थोक महंगाई में कोई बदलाव नहीं हुआ; यह 7.48% पर बनी रही।

**थोक महंगाई के चार घटक**

प्राथमिक वस्तुओं का वेटेज (हिस्सा) 22.62% है। ईंधन और बिजली का वेटेज 13.15% है, जबकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का वेटेज 64.23% है। प्राथमिक वस्तुओं को आगे चार श्रेणियों में बांटा गया है:

अनाज और सब्ज़ियों जैसी खाने-पीने की चीज़ें

गैर-खाद्य वस्तुएं (तिलहन सहित)

खनिज

कच्चा तेल (क्रूड पेट्रोलियम)

**आम आदमी पर थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का असर**

लंबे समय तक ऊंची थोक महंगाई का असर ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बुरा पड़ता है। अगर थोक कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स इसका बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं। सरकार मुख्य रूप से टैक्स के ज़रिए WPI को कंट्रोल कर सकती है; उदाहरण के लिए, जब कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं, तो उसने ईंधन पर एक्साइज़ ड्यूटी कम कर दी थी। हालांकि, सरकार कितना टैक्स कम कर सकती है, इसकी एक सीमा होती है। फैक्ट्री से जुड़ी चीज़ों - जैसे धातु, रसायन, प्लास्टिक और रबर - का WPI में अहम वेटेज होता है।

**लगातार छठे महीने बढ़ी खुदरा महंगाई**

आलू और अदरक समेत खाने-पीने की चीज़ों की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी के कारण खुदरा महंगाई लगातार छठे महीने बढ़ी है। जून में यह 4.38% तक पहुँच गया, जो जनवरी में 2.74% और मई में 3.93% था। यह लगातार छह महीनों से बढ़ती महंगाई को दिखाता है।

**महंगाई कैसे मापी जाती है?**

भारत दो तरह की महंगाई पर नज़र रखता है: खुदरा (रिटेल) और थोक (होलसेल)। खुदरा महंगाई दर आम ग्राहकों द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है; इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी कहा जाता है। इसके उलट, होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) थोक बाज़ार में एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस के बीच तय की गई कीमतों को दिखाता है। महंगाई मापने के लिए कई तरह की चीज़ें शामिल की जाती हैं। WPI में, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स (तैयार सामान) का हिस्सा 63.75%, प्राइमरी आइटम (जैसे खाना-पीना) का हिस्सा 22.62%, और ईंधन व बिजली का हिस्सा 13.15% होता है। वहीं, खुदरा महंगाई बास्केट में खाना-पीना और उत्पाद (45.86%), हाउसिंग (10.07%) और ईंधन समेत अन्य चीज़ें शामिल होती हैं।