Budget 2026 Expectations: टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर कैपिटल गेन तक, आम आदमी को बजट में मिल सकते है ये तौह्फे
बजट 2026-27 आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, और एक बार फिर मिडिल क्लास की नज़रें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हैं। 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा पूर्ण बजट पेश किया जाएगा, और यह निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट होगा। पिछले बजट में, सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स-फ्री करके काफी राहत दी थी। अब सवाल यह है कि क्या इस बार आम टैक्सपेयर्स को कोई नया फायदा मिलेगा। यहां, हम आसान शब्दों में बताते हैं कि सैलरी पाने वाले लोगों, सीनियर सिटिजन्स और आम टैक्सपेयर्स बजट 2026 से क्या बड़े फैसले उम्मीद कर सकते हैं... आइए एक-एक करके देखते हैं।
इनकम टैक्स स्लैब में और बदलाव की उम्मीदें
बजट 2026 से सबसे बड़ी उम्मीद इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर है। ज़्यादातर लोग अब नई टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट हो गए हैं, और इसलिए, उम्मीद है कि सरकार स्लैब को और आसान बना सकती है। टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि टैक्स-फ्री इनकम की लिमिट बढ़ाई जाए और 30 परसेंट टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 30 लाख रुपये प्रति वर्ष किया जाए। अगर ऐसा होता है, तो हाथ में ज़्यादा मंथली सैलरी बचेगी, और खर्च करने की पावर बढ़ेगी।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की सबसे ज़्यादा मांग
सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन सबसे सीधा फायदा है। पिछले बजट में, इसे नई टैक्स व्यवस्था के तहत बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया था। अब, महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए, उम्मीद है कि बजट 2026 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के टैक्स का बोझ कम हो जाएगा, और टेक-होम सैलरी बढ़ जाएगी।
नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था पर साफ फैसला
कई सैलरी पाने वाले लोग अभी भी HRA और सेक्शन 80C जैसे फायदों के कारण पुरानी टैक्स व्यवस्था में हैं। बजट 2026 में, सरकार यह साफ कर सकती है कि क्या पुरानी टैक्स व्यवस्था को भविष्य में धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा, या दोनों के बीच के अंतर को कम करने के लिए नई टैक्स व्यवस्था में कुछ ज़रूरी छूटें जोड़ी जाएंगी। टैक्सपेयर्स चाहते हैं कि कम टैक्स स्लैब और कुछ ज़रूरी छूटें बनी रहें ताकि फैसला लेना आसान हो।
धारा 87A के तहत और राहत की उम्मीद
पिछले बजट में, धारा 87A के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर पूरी टैक्स छूट दी गई थी। अब, मध्यम वर्ग को उम्मीद है कि यह सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी जाएगी। टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आम वेतनभोगी लोगों को सीधा फायदा होगा और नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वालों की संख्या और बढ़ेगी।
LTCG टैक्स में राहत की मांग तेज़
जो लोग शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बजट 2026 में, निवेशकों को उम्मीद है कि LTCG टैक्स में कुछ राहत दी जाएगी ताकि टैक्स कटौती के बाद रिटर्न बेहतर हो। अगर सरकार इस मोर्चे पर कदम उठाती है, तो इससे बाजार में छोटे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हो सकता है।
वरिष्ठ नागरिकों की अलग उम्मीदें
वरिष्ठ नागरिक भी बजट 2026 से बड़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। वे मांग करते हैं कि टैक्स-फ्री आय की सीमा बढ़ाई जाए, हेल्थ इंश्योरेंस पर ज़्यादा छूट दी जाए, और बैंक FD और छोटी बचत योजनाओं से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स में राहत दी जाए। वे यह भी चाहते हैं कि पेंशनभोगियों और ब्याज आय वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान बनाई जाए, ताकि उन्हें बार-बार नोटिस का सामना न करना पड़े।
महिलाओं और आम टैक्सपेयर्स की उम्मीदें
महिला टैक्सपेयर्स चाहती हैं कि बजट में उनके लिए कुछ खास छूट या फायदे दिए जाएं, जिससे रोजगार और बचत दोनों को बढ़ावा मिले। इसके अलावा, आम टैक्सपेयर्स मांग करते हैं कि सरचार्ज और सेस का बोझ कम किया जाए, टैक्स के नियम ज़्यादा स्पष्ट किए जाएं, और नियमों में बार-बार होने वाले बदलावों से राहत मिले।
टैक्स फाइलिंग को आसान बनाना
बजट 2026 से एक और बड़ी उम्मीद यह है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान हो जाएगा। लोग चाहते हैं कि पहले से भरा हुआ डेटा ज़्यादा सटीक हो, रिफंड जल्दी प्रोसेस हो, और बेवजह के नोटिस से बचा जा सके। एक आसान टैक्स सिस्टम मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी राहत साबित हो सकता है। जैसे-जैसे 1 फरवरी करीब आ रही है, टैक्सपेयर्स की उम्मीदें बढ़ रही हैं। मध्यम वर्ग को उम्मीद है कि सरकार एक बार फिर उनकी वित्तीय भलाई पर ध्यान देगी और टैक्स का बोझ कम करेगी। अगर इनकम टैक्स स्लैब, स्टैंडर्ड डिडक्शन, धारा 87A, और LTCG जैसे मोर्चों पर राहत दी जाती है, तो बजट 2026 आम आदमी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।