इस साल शादी का लड्डू खाने वालों के लिए बजट 2026 में मिलेगी बड़ी राहत, जानें क्या है Joint Taxation और कैसे बचेगा टैक्स

बजट 2026 से पहले शादीशुदा टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अफवाह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण "जॉइंट टैक्सेशन" का ऑप्शन ला सकती हैं, जिससे पति-पत्नी एक साथ अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इससे टैक्स में लाखों रुपये की बचत हो सकती है, खासकर सिंगल-इनकम परिवारों के लिए। यही वजह है कि बजट से पहले यह मुद्दा चर्चा में है। आइए समझते हैं कि अगर यह नियम लागू होता है, तो यह आपकी बचत और घर के बजट पर कैसे असर डालेगा। अभी भारत में, शादीशुदा होने या न होने की परवाह किए बिना, हर व्यक्ति को अपनी इनकम पर अलग से टैक्स देना होता है। दोनों पति-पत्नी अलग-अलग बेसिक छूट, स्लैब और डिडक्शन के हकदार होते हैं। नतीजतन, शादीशुदा होने के बावजूद, दूसरा जीवनसाथी दूसरे जीवनसाथी की टैक्स छूट का पूरा फायदा नहीं उठा पाता, जिससे टैक्स का बोझ बढ़ जाता है।

सिंगल-इनकम परिवारों की समस्या
कई घरों में एक व्यक्ति नौकरी करता है या काम करता है, जबकि दूसरा जीवनसाथी घर, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करता है। हालांकि यह काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन टैक्स सिस्टम में इसे अक्सर कम आंका जाता है। नतीजतन, ऐसे परिवारों पर टैक्स का बोझ ज़्यादा होता है।

जॉइंट टैक्सेशन क्या है?

जॉइंट टैक्सेशन का मतलब है कि शादीशुदा जोड़े अपनी इनकम को मिलाकर एक साथ टैक्स रिटर्न फाइल करें। प्रस्ताव यह है कि बजट 2026 में इसे एक ऑप्शनल सिस्टम के तौर पर पेश किया जाए। जो लोग चाहें वे मौजूदा पर्सनल टैक्स सिस्टम में रह सकते हैं, जबकि जो लोग चाहें वे जॉइंट टैक्सेशन चुन सकते हैं। इसके लिए दोनों पार्टियों के पास पैन कार्ड होना ज़रूरी होगा।

इस सिस्टम में, पति-पत्नी की कुल इनकम को मिलाकर एक अलग स्लैब के तहत टैक्स लगाया जाएगा। इससे परिवार की असली टैक्स देने की क्षमता का पता चलेगा। जिन परिवारों में सिर्फ़ एक कमाने वाला सदस्य है, उन्हें टैक्स में राहत मिल सकती है। जॉइंट ITR से पति-पत्नी होम लोन के ब्याज और मेडिकल इंश्योरेंस की छूट को बेहतर तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। अभी, अगर पति ₹10 लाख कमाता है और पत्नी घर संभालती है, तो पूरे ₹10 लाख पर टैक्स लगता है। जॉइंट फाइलिंग से दोनों की छूट की सीमाएं मिल जाएंगी, जिससे टैक्स का बोझ आधा हो सकता है।

टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किए जा सकते हैं?

जॉइंट टैक्सेशन के तहत, बेसिक छूट की सीमा और टैक्स स्लैब को मौजूदा सिस्टम की तुलना में आनुपातिक रूप से बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जहां एक सिंगल व्यक्ति ₹3 लाख की छूट के लिए एलिजिबल है, वहीं जॉइंट फाइलिंग के तहत यह सीमा दोगुनी या उससे ज़्यादा हो सकती है। इससे सीधे तौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा होगा। सरचार्ज पर भी राहत की ज़रूरत है

मौजूदा टैक्स सिस्टम ₹50 लाख से ज़्यादा की इनकम पर सरचार्ज लगाता है। एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इस लिमिट को बढ़ाकर ₹75 लाख कर देना चाहिए। जॉइंट टैक्सेशन में सरचार्ज लिमिट को भी उसी हिसाब से सेट किया जा सकता है, जिससे टैक्स का बोझ कम होगा।

दोनों पति-पत्नी अगर नौकरी करते हैं तो क्या होगा?

अगर दोनों पति-पत्नी नौकरी करते हैं, तो भी उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए, यह प्रस्ताव है कि अगर वे जॉइंट टैक्सेशन चुनते हैं, तो भी दोनों को अलग-अलग स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता रहे।

कई देशों में जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइल करने की सुविधा
अमेरिका और जर्मनी जैसे कई देश शादीशुदा जोड़ों को जॉइंट टैक्स रिटर्न फाइल करने की इजाज़त देते हैं। वहाँ परिवार को एक आर्थिक इकाई माना जाता है। भारत भी इस तरह का सिस्टम अपनाकर अपने टैक्स कानूनों को आसान और आधुनिक बना सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक सुझाव दिया है, जिससे भारत में भी विकसित देशों की तरह जॉइंट टैक्सेशन शुरू किया जा सकता है। अगर बजट 2026 में जॉइंट टैक्सेशन को एक ऑप्शन के तौर पर शामिल किया जाता है, तो यह भारतीय टैक्स सिस्टम के लिए एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव होगा। इससे न सिर्फ टैक्स में समानता आएगी, बल्कि परिवारों की असली आर्थिक स्थिति भी बेहतर तरीके से पता चलेगी।