ITR फाइलिंग में बड़ा बदलाव! 1 अप्रैल से लागू होगा नया टैक्स नियम, जानिए टैक्सपेयर्स पर क्या पड़ेगा असर
केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लाया है, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। सबसे बड़ा बदलाव "असेसमेंट ईयर" और "पिछले साल" की जगह "टैक्स ईयर" का इस्तेमाल होगा। इससे आम टैक्सपेयर को ITR फाइल करते समय कन्फ्यूजन कम होगा, क्योंकि इनकम कमाने का साल और टैक्स रिपोर्ट करने का साल एक ही होगा। यह बदलाव टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
पुराने सिस्टम में क्या कन्फ्यूजन था?
अब तक, इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत, इनकम कमाने वाले साल को फाइनेंशियल ईयर (FY) कहा जाता था, और टैक्स का असेसमेंट अगले साल किया जाता था, जिसे असेसमेंट ईयर (AY) के नाम से जाना जाता था। उदाहरण के लिए, FY 2024-25 में कमाई गई इनकम को AY 2025-26 में रिपोर्ट और असेस किया जाता था। इससे आम आदमी को इनकम ईयर और असेसमेंट ईयर को समझने में दिक्कत होती थी।
'टैक्स ईयर' से क्या बदलेगा?
नया कानून इनकम कमाने और रिपोर्ट करने के लिए 'टैक्स ईयर' को एक ही साल मानेगा। इसका मतलब है कि इनकम उसी साल फाइल और असेस की जाएगी जिस साल वह कमाई गई थी। इससे दो अलग-अलग शब्दों की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 'टैक्स ईयर' का कॉन्सेप्ट पेश करता है। यह 1 अप्रैल, 2026 से 'पिछले साल' और 'असेसमेंट ईयर' की जगह लेगा। आम आदमी के लिए असेसमेंट ईयर को समझना मुश्किल था, उदाहरण के लिए, FY 2024-25 की इनकम AY 2025-26 में गिनी जाती थी। अब, 'टैक्स ईयर' से इसे समझना आसान होगा।
ITR फाइलिंग में क्या बदलाव होंगे?
नए सिस्टम में, ITR उसी टैक्स ईयर में फाइल किया जाएगा जिस साल इनकम कमाई गई थी। टैक्स रेट या स्लैब में कोई बदलाव नहीं है; सिर्फ़ शब्दों और प्रोसेस को आसान बनाया जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया एक्ट "टैक्स ईयर" को "असेसमेंट ईयर" से बदलता है। टैक्स ईयर इनकम से जुड़े फाइनेंशियल ईयर से मैच करेगा, जिससे पहले का गैप खत्म हो जाएगा। टैक्सपेयर्स को इस नए शब्द से खुद को परिचित कराना चाहिए।
2025-26 ITR फाइलिंग पर क्या असर पड़ेगा? यह बदलाव 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा, इसलिए इसका पूरा असर 2026-27 में ITR फाइलिंग (टैक्स वर्ष 2026-27) से दिखेगा। हालांकि, 2025-26 के ITR में भी फॉर्म की भाषा बदल सकती है। नोटिस, असेसमेंट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में "टैक्स वर्ष" का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे टैक्स से जुड़ा कम्युनिकेशन ज़्यादा साफ़ और सीधा होगा।
इसका आम टैक्सपेयर के लिए क्या मतलब है?
आसान शब्दों में कहें तो, "पिछले साल की इनकम, अगले साल का असेसमेंट" वाली उलझन खत्म हो जाएगी। इनकम और टैक्स फाइलिंग का साल एक ही होगा। यह सिस्टम नए टैक्स फाइल करने वालों के लिए ज़्यादा यूज़र-फ्रेंडली होगा। टैक्स कंप्लायंस को आसान बनाने और टैक्सपेयर-फ्रेंडली सिस्टम बनाने में सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण है।
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