सरकारी करमचारियों के लिए बुरी खबर! 8th Pay Commission का सपना फिलहाल रहेगा अधूरा? Budget 2026 में मिला बड़ा संकेत
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 2026 के बजट में 8वें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें थीं। हालांकि, वित्त मंत्री ने इस बारे में कोई सीधी घोषणा नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे इस साल लागू किया जाएगा, लेकिन 2026 के बजट में पेश किए गए खर्च के आंकड़ों से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में इस साल फिर से देरी हो सकती है।
सरकार ने बजट में सभी आने वाले खर्चों का ब्यौरा दिया, जिसमें स्थापना खर्चों का डेटा भी शामिल है, जो वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹824,114 करोड़ होने का अनुमान है। यह पिछले साल के ₹782,701 करोड़ के आंकड़े से ₹41,413 करोड़ ज़्यादा है। वेतन आयोग को लागू करने की संभावित लागत की तुलना में खर्च में यह बढ़ोतरी नगण्य मानी जा रही है। यह रकम आसानी से सिर्फ़ नई नियुक्तियों और महंगाई भत्ते (DA) के भुगतान पर खर्च की जा सकती है। इसके अलावा, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए अलग से बजट आवंटित नहीं किया है। इसलिए, यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस वित्तीय वर्ष में 8वें वेतन आयोग को लागू करना मुश्किल हो सकता है।
कर्मचारी इंतज़ार कर रहे हैं
2026 की शुरुआत के साथ, लगभग 1.19 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के ज़रिए वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि उन्हें बढ़ी हुई सैलरी के बारे में नोटिफिकेशन कब मिलेगा। बढ़ती महंगाई के कारण फिटमेंट फैक्टर में सुधार की भी ज़ोरदार मांग है, लेकिन सच्चाई यह है कि वेतन वृद्धि में अभी भी कुछ समय लग सकता है।
घोषणा कब हुई थी?
सरकार ने 15 जनवरी, 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, लेकिन तब से यह प्रक्रिया काफी धीमी रही है। लगभग 10 महीने बाद, 28 अक्टूबर, 2025 को आधिकारिक राजपत्र नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि आयोग के पास अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय होगा।
अगर हम अक्टूबर 2025 से 18 महीने जोड़ते हैं, तो आयोग की रिपोर्ट जुलाई 2027 तक जमा होने की संभावना है। रिपोर्ट जमा होने के बाद, सरकार को इसकी समीक्षा करने और इसकी सिफारिशों को लागू करने में कुछ समय लगेगा। इसलिए, सैलरी बढ़ोतरी का असली फायदा 2027 के बीच या 2028 की शुरुआत में ही मिलने की उम्मीद की जा सकती है। सरकार ने बजट में भी इसी तरह का इशारा दिया है। चूंकि इस बार खर्च नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए हो सकता है कि 2027 के बजट में 8वें वेतन आयोग के बारे में कोई घोषणा की जाए।