8वां वेतन आयोग अपडेट: किन कर्मचारियों को DA और सैलरी बढ़ोतरी से किया जा सकता है बाहर, जानिए पूरा नियम
सोशल मीडिया पर आजकल एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स को न तो आठवें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा और न ही महंगाई भत्ते (DA) में कोई बढ़ोतरी होगी। इस दावे से लाखों पेंशनर्स और कर्मचारियों में कन्फ्यूजन और चिंता फैल गई है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि ऐसे सभी दावे पूरी तरह से झूठे और गुमराह करने वाले हैं। सरकार ने साफ किया है कि फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत पेंशनर्स के फायदे वापस नहीं लिए गए हैं, और न ही आठवें वेतन आयोग या DA से जुड़े किसी भी फायदे को बंद किया गया है।
क्या रिटायरमेंट फायदे खत्म हो जाएंगे?
सरकार ने यह भी कहा है कि पेंशन नियमों में किए गए बदलावों का मकसद आम पेंशनर्स पर असर डालना नहीं है। ये बदलाव सिर्फ कुछ खास और असाधारण मामलों पर लागू होते हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने सोशल मीडिया पर चल रहे इन दावों की फैक्ट-चेक की है और साफ किया है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई नई पॉलिसी नहीं बनाई है जिसके तहत कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उनके रिटायरमेंट फायदे रोक दिए जाएं।
PIB की फैक्ट-चेकिंग यूनिट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में कहा कि WhatsApp और दूसरे मैसेजिंग ऐप्स पर सर्कुलेट हो रहा मैसेज पूरी तरह से फेक है और इसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है। PIB के मुताबिक, CCS (पेंशन) नियम 2021 में किया गया संशोधन नियम 37 (29C) से जुड़ा है। इस संशोधित प्रावधान के तहत, सिर्फ उन PSU (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) के रिटायर्ड कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जिन्हें गंभीर दुर्व्यवहार या गलत काम के कारण नौकरी से हटाया गया है। रिटायरमेंट फायदे रोकने का प्रावधान सिर्फ ऐसे मामलों में लागू होता है।
क्या हैं बदलाव?
इसका उन रेगुलर कर्मचारियों या पेंशनर्स से कोई लेना-देना नहीं है जिन्होंने ईमानदारी से अपनी सर्विस पूरी की है। इसके बावजूद, सोशल मीडिया पर इस नियम की गलत व्याख्या की जा रही है और इसे सभी पेंशनर्स पर लागू बताया जा रहा है, जो पूरी तरह से गुमराह करने वाला है। यह ध्यान देने वाली बात है कि आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हाल ही में की गई थी। हालांकि औपचारिक समिति के गठन में कुछ समय लगा, लेकिन पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी गई थी। आयोग को सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग से 50 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को सीधे फायदा होगा। इस तरह सरकार ने साफ संदेश दिया है कि पेंशन और सैलरी से जुड़े फायदे पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है।