8th Pay Commission Salary Hike: कर्मचारियों के खाते में कब आएगा पैसा, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप डिटेल

साल 2025 खत्म होने वाला है, और नया साल (2026) शुरू होने वाला है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से नए साल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। कई विशेषज्ञ कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि, बढ़ी हुई सैलरी कर्मचारियों के बैंक खातों में कब आएगी, इसका अंदाज़ा पिछले वेतन आयोगों से लगाया जा सकता है।

क्या 8वां वेतन आयोग लागू होते ही बढ़ी हुई सैलरी मिल जाएगी?
8वें वेतन आयोग ने सैलरी में बढ़ोतरी का संकेत दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या लागू होने के तुरंत बाद बढ़ी हुई सैलरी और बकाया कर्मचारियों के खातों में जमा हो जाएंगे? इसका जवाब देने के लिए, हम इतिहास देखते हैं: संशोधित वेतन और बकाया राशि को कर्मचारियों तक पहुंचने में समय लगता है। 7वां वेतन आयोग औपचारिक रूप से 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो जाएगा, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की शुरुआत होगी।

अगले वेतन संशोधन के बारे में कई अटकलें हैं, लेकिन इसकी समय सीमा और वास्तविक भुगतान पर अभी भी स्पष्टता नहीं है। पिछले चलन के आधार पर, नया वेतन ढांचा 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी हो सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक वेतन संशोधन और बकाया राशि के वितरण में समय लग सकता है। पिछले वेतन आयोगों के विपरीत, कर्मचारियों को इंतजार के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए, उन्हें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बढ़ी हुई सैलरी तुरंत उनके बैंक खातों में दिखेगी।

विशेषज्ञों ने तस्वीर साफ की
अक्टूबर 2025 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के लिए नियमों को मंजूरी दी। इस आयोग को नवंबर 2025 से शुरू होकर, वेतन, भत्ते और पेंशन पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए लगभग 18 महीने दिए गए हैं। कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस के एमडी प्रतीक वैद्य का कहना है कि आधिकारिक प्रभावी तारीख और वास्तविक भुगतान के बीच आमतौर पर एक अंतर होता है।

वैद्य के अनुसार, कागजों पर, 8वें सीपीसी को 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी वेतन संशोधन लागू करने का काम सौंपा गया है। हालांकि, पिछले अनुभव से पता चलता है कि प्रभावी तारीख और बैंक खातों में पहली बढ़ी हुई सैलरी जमा होने के बीच आमतौर पर देरी होती है। 7वें वेतन आयोग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह वेतन संशोधन जनवरी 2016 में लागू किया गया था, लेकिन कैबिनेट की मंज़ूरी उसी साल जून में मिली थी, और बकाया राशि अगले महीनों में दी गई थी।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?

अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को कितनी सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन कई शुरुआती अनुमान जारी किए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, ये अनुमान पिछले वेतन आयोगों और मौजूदा आर्थिक स्थितियों पर आधारित हैं।

6वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, औसत सैलरी में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई थी। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर लगभग 23-25% की बढ़ोतरी दी थी। 8वें वेतन आयोग के लिए शुरुआती अनुमान बताते हैं कि सैलरी में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। सैलरी तय करने में महत्वपूर्ण माने जाने वाले फिटमेंट फैक्टर के 2.4 और 3.0 के बीच रहने की उम्मीद है। इससे खासकर न्यूनतम और एंट्री लेवल पर काफी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, विशेषज्ञ इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ये सिर्फ़ अनुमान हैं, गारंटी नहीं। वैद्य ने कहा कि सैलरी बढ़ोतरी का अंतिम आंकड़ा 16वें वित्त आयोग के बाद वित्तीय स्थिति और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा, जिसकी घोषणा अगले 12-18 महीनों में की जाएगी।