8th Pay Commission: 3.25 फिटमेंट फैक्टर के बाद आपकी सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी, यहाँ समझिये पूरा गणित 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। जैसे-जैसे कमीशन से जुड़ी चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं, सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। इस बार, मुख्य फोकस फिटमेंट फैक्टर पर है, क्योंकि यही वह फैक्टर है जो सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की सीमा तय करेगा। 3.25 फिटमेंट फैक्टर के हालिया सुझाव ने कर्मचारियों में नई उम्मीद जगाई है। यहां, हम आसान शब्दों में बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या है और 3.25 का आंकड़ा आपके लिए क्या मायने रखता है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
आसान शब्दों में, फिटमेंट फैक्टर मौजूदा बेसिक सैलरी और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक नंबर है। जब वेतन आयोग अपना फैसला सुनाता है, तो यह फिटमेंट फैक्टर सभी लेवल पर लागू होता है, और नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। इसके बाद, इस नई बेसिक सैलरी के आधार पर महंगाई भत्ता (DA) और अन्य इंक्रीमेंट की गणना की जाती है। इसलिए, फिटमेंट फैक्टर में एक छोटा सा बदलाव भी आपके फाइनेंस पर बड़ा असर डाल सकता है।

3.25 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव कहां से आया?
इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन ने 3.0 से 3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया। यह सुझाव ग्रुप A से ग्रुप D तक के कर्मचारियों सहित पोस्टल कर्मचारियों के लिए दिया गया था। संगठन का कहना है कि सैलरी में ठहराव की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, और सभी लेवल पर संतुलन बनाए रखने के लिए एक उच्च फिटमेंट फैक्टर आवश्यक है।

एक उदाहरण के साथ फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन को समझना
वर्तमान में, लेवल 1 के केंद्र सरकार के कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2 तय किया जाता है, तो बेसिक सैलरी बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगी।
अगर यह फैक्टर 3 हो जाता है, तो बेसिक सैलरी 54,000 रुपये तक पहुंच सकती है।
7वें वेतन आयोग में, फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। यही कारण है कि कर्मचारी इस बार भी उच्च फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ेगी? अनुमान क्या हैं? पिछले कुछ महीनों में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई अनुमान सामने आए हैं। एम्बिट कैपिटल के अनुसार, कुल सैलरी में बढ़ोतरी 30 से 34 प्रतिशत के बीच हो सकती है, जिससे फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 की रेंज में आ जाएगा।

इस बीच, कर्मचारी संगठन 7वें वेतन आयोग के 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर ध्यान दे रहे हैं। बढ़ती महंगाई और रोज़मर्रा के खर्चों को देखते हुए, कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस बार यह फैक्टर कम से कम उसी लेवल के आसपास या थोड़ा ज़्यादा होगा।

हाल ही में, पूर्व वित्त सचिव एस.सी. गर्ग ने भी एक बयान दिया। उनका मानना ​​है कि 1.92 और 2.08 के बीच का फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2.86 या उससे ज़्यादा का आंकड़ा सरकार की वित्तीय स्थिति पर काफी दबाव डाल सकता है। उनके अनुसार, अंतिम फैसला सरकार की आर्थिक स्थिति और वेतन आयोग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

5 प्रतिशत सालाना बढ़ोतरी की मांग
डाक कर्मचारियों के संगठन ने न सिर्फ़ ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर बल्कि 5 प्रतिशत सालाना सैलरी बढ़ोतरी की भी मांग की है। उन्होंने भत्तों में सुधार और पे मैट्रिक्स सिस्टम में बदलाव की भी मांग की है। संगठन के महासचिव के अनुसार, फरवरी के आखिर में नेशनल काउंसिल की एक बैठक हो सकती है, जिसके बाद सभी सुझावों को इकट्ठा करके 8वें वेतन आयोग के चेयरमैन को भेजा जाएगा।

असल में कौन सा फिटमेंट फैक्टर संभव है?
फिलहाल, कर्मचारियों की मांगों और विशेषज्ञों की राय में काफी अंतर है। जहां कर्मचारी 3 या उससे ज़्यादा का फिटमेंट फैक्टर चाहते हैं, वहीं ज़्यादातर विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अंतिम फैसला शायद 2.0 और 2.5 के बीच होगा। सरकार को कर्मचारियों की उम्मीदों को पूरा करने के साथ-साथ बजट और खर्चों को भी मैनेज करना है।

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग को लेकर अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। यह एक ही आंकड़ा तय करेगा कि सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। जब तक आयोग की अंतिम रिपोर्ट जारी नहीं हो जाती, तब तक अटकलें जारी रहेंगी। हालांकि, एक बात तय है: फिटमेंट फैक्टर पर सरकार का आने वाला फैसला लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की ज़िंदगी बदल सकता है।