8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी? एक्सपर्ट ने आसान भाषा में समझाया पूरा हिसाब
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी होगी, जिससे वे भविष्य के लिए प्लान बना सकेंगे। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को खत्म हो रहा है। इसलिए, उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। हालांकि, सरकार ने अभी तक सैलरी में बदलाव या बकाया के कैलकुलेशन के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। न ही यह बताया है कि इसे कब लागू किया जाएगा। पिछले वेतन आयोगों के आधार पर, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है, भले ही आयोग को लागू होने में कुछ महीने लग जाएं। पिछले वेतन आयोगों को भी इसी तरह लागू किया गया था; जब एक वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होता था, तो अगला आयोग ठीक अगले दिन शुरू हो जाता था।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
नवंबर 2025 में, वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया। इसका मतलब है कि सिफारिशें शायद 2027 के मध्य तक उपलब्ध होंगी। कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ विजन ऑफिसर प्रतीक वैद्य का सुझाव है कि कर्मचारियों को आधिकारिक प्रभावी तारीख और उनके बैंक खातों में फंड के असल भुगतान के बीच देरी के लिए तैयार रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने और उसकी प्रभावी तारीख के बीच एक गैप होगा, जैसा कि 7वें वेतन आयोग के साथ हुआ था। उन्होंने बताया कि 7वें वेतन आयोग के तहत, सैलरी में बदलाव जनवरी 2016 से प्रभावी किए गए थे, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी उसी साल जून में मिली थी, और बकाया अगले महीनों में दिया गया था। उन्होंने सुझाव दिया कि 8वें वेतन आयोग के तहत भुगतान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जा सकता है।
8वें CPC के तहत सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
सैलरी में बढ़ोतरी के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन पिछले वेतन आयोगों और मौजूदा आर्थिक स्थितियों के आधार पर एक अनुमान लगाया जा सकता है। 6वें वेतन आयोग के तहत, सैलरी में 40% की बढ़ोतरी हुई थी। 7वें वेतन आयोग के तहत, बढ़ोतरी 23 से 25 प्रतिशत के बीच थी, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसी तरह, 8वें वेतन आयोग के तहत, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरी में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रहने की उम्मीद है। इससे बेसिक सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।
आखिरी फैसला कौन लेगा?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, आखिरी फैसला कई बातों पर निर्भर करेगा, जिसमें महंगाई का ट्रेंड, सरकारी फाइनेंस और बड़े आर्थिक हालात शामिल हैं। उनका मानना है कि सरकार पॉजिटिव अप्रोच अपनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगले 12-18 महीनों में ये आंकड़े महंगाई, रेवेन्यू ग्रोथ, टैक्स कलेक्शन और राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करेंगे।