फर्जी इन्फ्लुएंसर्स की अब खैर नहीं, SEBI कसेगी शेयरों में होने वाले 'खेल' पर नकेल
अक्सर देखा गया है कि सोशल मीडिया पर कई लोग कुछ खास शेयरों को खरीदने-बेचने की सलाह देते हैं। कई बार भोले-भाले निवेशकों को गुमराह करके उनका फायदा भी उठाया जाता है। ऐसे मामलों में अब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सख्ती बरतने जा रहा है। सेबी ने टेलीग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयरों में हेराफेरी कर नियमों के उल्लंघन के मामलों की जांच शुरू कर दी है।
सोशल मीडिया पर तथाकथित शेयर बाजार विशेषज्ञों की बाढ़ से सेबी भी चिंतित है। नाम न बताने की शर्त पर सूत्रों ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि सेबी ऐसे कई मामलों की जांच कर रहा है। चार से पांच मामले खास तौर पर सेबी के निशाने पर हैं। अगले दो-तीन महीनों में इन पर कार्रवाई होने की संभावना है।
मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि सेबी खास तौर पर उन वित्तीय प्रभावितों की जांच कर रहा है जो भोले-भाले निवेशकों को गलत सलाह देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ये वित्तीय प्रभावित करने वाले रजिस्टर्ड भी नहीं होते। सूत्रों का कहना है कि इसकी वजह से कई निवेशकों के निवेश के फैसले भी प्रभावित होते हैं।
सेबी ने चुनिंदा शेयरों की खरीद-फरोख्त पर गैर-पंजीकृत सलाहकारों द्वारा जुआ खेलने से निपटने के लिए पहले ही सख्त नियम बना रखे हैं। सेबी ने पंजीकृत संस्थाओं को गैर-पंजीकृत व्यक्तियों या उन संस्थाओं के साथ मिलीभगत करने से प्रतिबंधित कर दिया है जो शेयर बाजार पर सलाह देते हैं या गारंटीड रिटर्न का वादा करते हैं। माना जाता है कि ऐसे फिनइंफ्लुएंसर वित्तीय सलाह देकर, क्लाइंट रेफर करके, ग्राहकों की निजी जानकारी शेयर करके अपना मुनाफा कमाते हैं। साथ ही मार्केटिंग और प्रमोशन भी करते हैं। अब इन पर लगाम लगाने की तैयारी है।
सेबी के मुताबिक शेयर बाजार के बारे में लोगों को शिक्षित करने वाले इन्फ्लुएंसर किसी खास शेयर या सिक्योरिटी पर अपनी सलाह नहीं दे सकते और न ही निवेशकों को रिटर्न का वादा कर सकते हैं। सेबी के नियम हैं कि पंजीकृत कंपनियों को अपने विज्ञापन दिखाने की अनुमति है, लेकिन तभी जब वे इस बात की निगरानी कर सकें कि उनके विज्ञापन कहां दिखाए जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन होने पर सेबी जुर्माना लगा सकता है, पंजीकरण रद्द कर सकता है या बाजार में परिचालन से रोक सकता है। ये नियम पिछले साल 29 अगस्त को बनाए गए थे। उसके बाद 22 अक्टूबर को इस संबंध में एक और एडवाइजरी जारी की गई। सेबी ने संबंधित पक्षों को तीन महीने के भीतर अपने मामले निपटाने का निर्देश भी दिया।