New Labour Code: अप्रैल से PF बढ़ेगा, हैंड सैलरी घटेगी और 1 साल में ग्रेच्युटी—कंपनियां धड़ाधड़ लागू करने वाली हैं नया नियम

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, बुधवार, 1 अप्रैल 2026 से बहुत कुछ बदलने वाला है। विशेष रूप से, नए श्रम संहिताओं (New Labour Codes) को लेकर चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं। असल में, देश की कई बड़ी कंपनियाँ अप्रैल से नए श्रम कानूनों (New Labour Codes) को लागू करने की तैयारी कर रही हैं। इसका नतीजा यह होगा कि कर्मचारियों के वेतन ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। जहाँ एक ओर उनके प्रोविडेंट फंड (PF) में योगदान बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर उनकी "टेक-होम" सैलरी (हाथ में आने वाला वेतन) कम हो सकती है। इसके अलावा, काम के घंटों से लेकर ग्रेच्युटी के नियमों तक, कई अन्य नियम भी बदलने वाले हैं (1 अप्रैल से नियमों में बदलाव)। यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार ने चार नई श्रम संहिताएँ बनाई हैं, जिन्होंने पहले से मौजूद कई श्रम कानूनों को प्रभावी ढंग से अपने में समाहित कर लिया है और उनकी जगह ले ली है।

नवंबर में अधिसूचित; अब लागू होने के लिए तैयार
नई श्रम संहिताएँ पिछले साल पेश की गई थीं; इस ढांचे के तहत, पहले से मौजूद 29 कानूनों को रद्द कर दिया गया और उन्हें केवल चार नए कानूनों में मिला दिया गया। सरकार ने 21 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर इन संहिताओं को अधिसूचित किया।

ये नई संहिताएँ कर्मचारियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े नियमों को बदलने के लिए तैयार हैं—वेतन, PF और पेंशन से लेकर सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक। कई कंपनियों ने पहले ही इन्हें तेजी से लागू करना शुरू कर दिया है, और इन बदलावों के संबंध में कर्मचारियों को ईमेल भेजे जाने लगे हैं।

PF योगदान बढ़ेगा; टेक-होम सैलरी घटेगी
वेतन ढांचे में होने वाले आगामी बदलावों की जाँच करने पर, नई श्रम संहिताएँ यह शर्त रखती हैं कि "मूल वेतन" (Basic Salary) का हिस्सा कुल 'कॉस्ट टू कंपनी' (CTC) का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए। वर्तमान में, कई कंपनियाँ मूल वेतन के हिस्से को कम रखती हैं—मुख्य रूप से कर देनदारियों को कम करने के लिए—जबकि विभिन्न भत्तों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती हैं; अब इस प्रथा की अनुमति नहीं होगी। संक्षेप में कहें तो, कंपनियों को भत्तों को इस तरह से निर्धारित करने से रोक दिया जाएगा कि वे किसी कर्मचारी के कुल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएँ।

सरल शब्दों में कहें तो: मूल वेतन में वृद्धि के साथ-साथ PF योगदान में भी वृद्धि होगी। परिणामस्वरूप, योगदान में इस वृद्धि का सीधा असर "टेक-होम सैलरी"—यानी कर्मचारी के बैंक खाते में जमा होने वाली वास्तविक राशि—पर पड़ने की उम्मीद है, जिसमें कमी आ सकती है। वेतन ढांचे के अलावा, कई अन्य बदलाव भी आने वाले हैं; आइए उन पर एक नज़र डालते हैं:

**समय पर वेतन और नियुक्ति पत्र:** नए लेबर कोड के तहत, औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य हो जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हर कर्मचारी को अपनी नौकरी की पुष्टि करने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज़ मिले। वेतन का समय पर भुगतान एक कानूनी आदेश होगा। पूरे देश में एक न्यूनतम वेतन लागू किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी का भी वेतन इतना कम न हो कि उसकी बुनियादी आजीविका चलाना मुश्किल हो जाए।

**सिर्फ़ एक साल की सेवा के बाद ग्रेच्युटी:** अभी देश में ग्रेच्युटी सिर्फ़ पाँच साल की सेवा पूरी करने के बाद ही मिलती है; हालाँकि, नए श्रम कानूनों के तहत, कर्मचारी अब सिर्फ़ एक साल की पक्की सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। यह निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक बड़ी राहत है। ग्रेच्युटी का यह फ़ायदा फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों (FTEs) और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को भी मिलेगा। इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर सभी फ़ायदे—जैसे छुट्टी, मेडिकल कवरेज और सामाजिक सुरक्षा—मिलेंगे।

**कामकाजी महिलाओं के लिए नियम:** नया कानून विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए भी कुछ बदलाव लाता है। महिलाओं को अब रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी। हालाँकि, इसके लिए महिला की साफ़ सहमति और काम की जगह पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम होना ज़रूरी है। इसके अलावा, कानून महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान की गारंटी देता है। साथ ही, ट्रांसजेंडर लोगों को भी काम की जगह पर समान अधिकार दिए जाएँगे।

**काम के घंटे और रात की शिफ्ट:** नया लेबर कोड हफ़्ते में काम के ज़्यादा से ज़्यादा घंटों की सीमा 48 तय करता है, जबकि वेतन की गणना 8 घंटे के काम के दिन के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा, रात की शिफ्ट के वेतन की गणना एक खास तरीके से की जाएगी। ये प्रावधान मैन्युफ़ैक्चरिंग, सेवा, लॉजिस्टिक्स और IT क्षेत्रों के लिए खास तौर पर अहम हैं, जहाँ काम दिन-रात चलता रहता है। यह कोड किसी भी अतिरिक्त काम (ओवरटाइम) के लिए सामान्य वेतन से दोगुना वेतन देने की गारंटी भी देता है।

**गिग कर्मचारियों के लिए राहत:** नए श्रम कानूनों के तहत, गिग कर्मचारियों और प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने वालों को पहली बार कानूनी मान्यता मिलेगी। वे अब भविष्य निधि (PF), बीमा और पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा फ़ायदों के हकदार होंगे। एग्रीगेटर्स को अब इन फ़ायदों के लिए अपने कुल कारोबार (टर्नओवर) का 1–2% हिस्सा देना होगा, जिसकी ऊपरी सीमा 5% तय की गई है।