जानिए क्या है PM Modi की पीएम सूर्य घर योजना, आवेदन प्रक्रिया के साथ-साथ जाने क्या-क्या मिलेंगे लाभ
बिजनेस न्यूज डेस्क - मोदी सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके तहत इस साल अंतरिम बजट में एक करोड़ घरों की छतों पर सौर प्रणाली स्थापित करने की सरकारी योजना की घोषणा की गई थी। तब इसका नाम सूर्योदय योजना था लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है. इसका नाम अब बदलकर 'पीएम सूर्य घर- मुफ्त बिजली योजना' कर दिया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस योजना का प्रचार करते हुए मंगलवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, ''आइए हम सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा दें। मैं सभी आवासीय उपभोक्ताओं, विशेषकर युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे https://pmsuryagarh.gov.in/ पर आवेदन करके पीएम - सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करें।'' मोदी सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। 2024 के अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी कि इसका उद्देश्य देश भर में 1 करोड़ से अधिक घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करके सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली बिल को कम करना है। आइए जानते हैं क्या है यह योजना और उपभोक्ता कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं।
योजना के लाभ
1 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पैनल लगवाने पर सरकार सब्सिडी देगी. लाभार्थी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का उत्पादन और उपयोग कर सकेंगे। इससे बिजली बिल में काफी कमी आएगी.
स्वयं की सौर ऊर्जा उत्पन्न करने से बिजली आपूर्ति पर निर्भरता कम हो जाएगी, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में जहां ग्रिड बिजली अनियमित है।
सौर ऊर्जा एक स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इस योजना से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
सरकार सोलर पैनल के रखरखाव और मरम्मत के लिए सहायता प्रदान करेगी। अतिरिक्त बिजली उत्पादन को ग्रिड को बेचकर भी अतिरिक्त कमाई की जा सकती है।
कौन उठा सकेगा इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास अपना खुद का घर होना चाहिए जिसकी छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो। आपकी मासिक बिजली खपत 300 यूनिट से कम होनी चाहिए। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। उपभोक्ता इस योजना के लिए https://pmsuryagarh.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
योजना की कुछ मुख्य बातें
योजना के तहत सब्सिडी की राशि सौर पैनल के प्रकार और छत के आकार के आधार पर भिन्न हो सकती है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस योजना में भाग लेंगे और सौर पैनल स्थापित करने की लागत वहन करेंगे। लाभार्थी को बाद में आसान किस्तों में राशि चुकानी होगी।
सरकार का लक्ष्य 2024-25 में ही कम से कम 50 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का है।
उम्मीद है कि यह योजना देश भर में सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देगी और लोगों को स्वच्छ और सस्ती बिजली प्रदान करेगी। योजना के सफल कार्यान्वयन से न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी बल्कि लाखों लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।