भारत में तेल के कुएं हैं फिर भी क्यों पड़ती है विदेशों से आयात की जरुरत ? जाने कारण और चुनौतियाँ 

भारत के नक्शे पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि असम के डिगबोई से लेकर मुंबई के समुद्री इलाकों (मुंबई हाई) और गुजरात के तटों तक तेल के कुएँ फैले हुए हैं। इसके बावजूद, आम आदमी के मन में अक्सर एक बड़ा सवाल उठता है: अगर हमारे अपने देश और समुद्र में तेल मौजूद है, तो हमें इसकी सप्लाई के लिए अरब देशों या रूस की तरफ क्यों देखना पड़ता है? भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का 85% हिस्सा विदेशों से क्यों आयात करता है, और क्या हमारे घरेलू कुएँ सूख रहे हैं? आइए, इस मुश्किल पहेली को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं।

घरेलू उत्पादन और बढ़ती खपत के बीच भारी अंतर

भारत में कच्चे तेल के उत्पादन का इतिहास काफी पुराना है; लेकिन, मूल समस्या यह है कि हमारी लगातार बढ़ती मांग के मुकाबले हमारा घरेलू उत्पादन बहुत कम है। फिलहाल, भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हमारी रिफाइनरियों को चालू रखने और देश के वाहनों के पहियों को घुमाने के लिए रोज़ाना लाखों बैरल तेल की ज़रूरत होती है। भारत के अपने ज़मीनी और समुद्री तेल क्षेत्रों से निकाला गया तेल हमारी कुल खपत का सिर्फ़ 15 से 20 प्रतिशत ही पूरा कर पाता है। यही वजह है कि अपनी बाकी 80 से 85 प्रतिशत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम वैश्विक बाज़ार पर निर्भर रहते हैं।

नए भंडारों की खोज और सीमित संसाधनों की चुनौती

ऐसा नहीं है कि भारत में तेल खोजने की कोशिशों में कोई कमी है; लेकिन, कच्चे तेल की खोज अपने आप में एक महंगा और अनिश्चित काम है। ONGC और Oil India जैसी कंपनियाँ पूरे देश में लगातार नए कुएँ खोद रही हैं, फिर भी जिस गति से नए भंडार मिल रहे हैं, वह हमारी बढ़ती खपत की गति से काफ़ी पीछे है। मुंबई हाई जैसे पुराने तेल क्षेत्र अब अपने उत्पादन चक्र के अंतिम चरण में पहुँच रहे हैं; नतीजतन, इन जगहों से तेल निकालने की लागत बढ़ रही है, जबकि उत्पादन का स्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है। इसके बिल्कुल विपरीत, इराक या सऊदी अरब जैसे देशों में तेल निकालना कहीं ज़्यादा आसान और कम खर्चीला काम साबित होता है।

तेल की गुणवत्ता और रिफाइनरी की तकनीकी ज़रूरतें

अलग-अलग देशों की ज़मीन से निकाले गए कच्चे तेल की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। तेल की कुछ किस्मों को "मीठा" (sweet) कहा जाता है (जिनमें सल्फर की मात्रा कम होती है), जबकि दूसरी किस्मों को "खट्टा" (sour) कहा जाता है (जिनमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है)। भारत की आधुनिक रिफाइनरियां—जो अब BS-VI मानकों के अनुरूप पेट्रोल और डीज़ल बनाती हैं—उन्हें एक खास तरह के कच्चे तेल के मिश्रण की ज़रूरत होती है। अक्सर, देश में उत्पादित तेल की गुणवत्ता उच्च-श्रेणी के ईंधन बनाने के लिए ज़रूरी मानकों को पूरा नहीं करती। नतीजतन, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ईंधन बनाने के लिए, रिफाइनरियां विदेशों से अलग-अलग ग्रेड का कच्चा तेल आयात करती हैं।

आर्थिक समीकरण और रणनीतिक तेल खरीद की गणना

विदेशी तेल का आयात करना केवल एक ज़रूरत ही नहीं है; बल्कि इससे अक्सर काफ़ी आर्थिक फ़ायदे भी होते हैं। हाल के समय में—खास तौर पर रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान—भारत ने रूस से काफ़ी छूट पर तेल खरीदा है। जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चा तेल देश में उत्पादन की लागत से कम कीमतों पर, या प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध होता है, तो यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा, खाड़ी देशों के साथ मज़बूत राजनयिक संबंध बनाए रखने और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए, भारत को वैश्विक तेल व्यापार में एक सक्रिय भागीदार बने रहना होगा।

भविष्य की तैयारी: रणनीतिक भंडारों का महत्व

भारत यह मानता है कि आयात पर पूरी तरह निर्भर रहना अपने आप में जोखिम भरा है; इसलिए, सरकार 'रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार'—यानी आपातकालीन तेल भंडार—स्थापित कर रही है। इस पहल के तहत, विशाखापत्तनम और मंगलुरु जैसे स्थानों पर ज़मीन के नीचे बने विशाल टैंकों में तेल जमा किया जाता है, जो युद्ध या आपूर्ति में रुकावट आने की स्थिति में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में काम करता है। साथ ही, सरकार देश के कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने के उद्देश्य से इथेनॉल मिश्रण को प्राथमिकता दे रही है और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। जब तक भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से व्यावहारिक वैकल्पिक रास्ते विकसित नहीं कर लेता, तब तक विदेशी तेल पर निर्भरता एक अपरिहार्य ज़रूरत बनी रहेगी।