होर्मुज संकट से दुनिया परेशान लेकिन तेल कम्पनियों की बढ़ गई कमाई, जानिए कैसे ?

पश्चिम एशिया में हाल ही में होर्मुज़ जलडमरूमध्य और कच्चे तेल की सप्लाई में रुकावटों के कारण पैदा हुए संकट के बीच, भारत की सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने वित्त वर्ष 2025-26 में ₹77,821 करोड़ का शानदार मुनाफ़ा दर्ज किया है। हालाँकि इस आँकड़े ने कई तरह की बहसें छेड़ दी हैं, लेकिन असल तस्वीर देश और उसके नागरिकों, दोनों के लिए बेहद सकारात्मक है। लगभग ₹20 लाख करोड़ के भारी-भरकम टर्नओवर के मुकाबले, यह सिर्फ़ 3 से 4 प्रतिशत का मामूली – फिर भी ज़रूरी और मानक – ऑपरेटिंग मार्जिन दिखाता है, जो किसी भी मज़बूत उद्यम के स्वास्थ्य के लिए बहुत अहम है।

सबसे अहम बात यह है कि इस मुनाफ़े का सीधा फ़ायदा देश के विकास और आम जनता को मिलता है। इस कमाई का आधा हिस्सा लाभांश (डिविडेंड) के रूप में सरकारी खजाने में जमा किया जाता है, जिससे देश के भीतर विश्व-स्तरीय बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं – जैसे राजमार्ग, रेलवे और मेट्रो नेटवर्क – के निर्माण के लिए फ़ंड मिलता है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय संकट के बावजूद, सरकार ने 27 मार्च, 2026 को पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज़ ड्यूटी) घटाकर जनता को महंगाई के दबाव से प्रभावी ढंग से बचाया है। आइए, एक आसान सवाल-जवाब के ज़रिए जानते हैं कि इन सरकारी तेल कंपनियों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कितने सराहनीय ढंग से की है।

सवाल 1: पिछले साल के मुकाबले तेल कंपनियों के मुनाफ़े में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई?

जवाब: यह बढ़ोतरी असल में एक अप्रत्याशित गिरावट को दर्शाती है। असल में, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, इन कंपनियों का मुनाफ़ा गिरकर सिर्फ़ ₹33,602 करोड़ रह गया था। यह गिरावट इसलिए आई क्योंकि कंपनियों ने अपनी मर्ज़ी से ₹40,434 करोड़ का भारी वित्तीय बोझ उठाया था – जिसकी वजह से जनता को LPG सिलेंडर सिर्फ़ ₹550 की रियायती दर पर दिए गए थे। बाद में सरकार ने इस रकम की भरपाई कर दी थी। अगर पिछले तीन सालों के औसत आँकड़ों पर नज़र डालें, तो सालाना मुनाफ़ा लगभग ₹64,000 करोड़ बैठता है। दूसरे शब्दों में, मुनाफ़े में जो 130 प्रतिशत की ज़ाहिर बढ़ोतरी दिख रही है, वह महज़ एक सांख्यिकीय प्रभाव है; ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले साल कंपनियों ने जनहित में जान-बूझकर अपनी कमाई कम कर दी थी।

सवाल 2: तेल कंपनियों द्वारा कमाए गए ₹77,821 करोड़ के मुनाफ़े के पीछे की असल सच्चाई क्या है?

उत्तर: इन आंकड़ों को टर्नओवर के नज़रिए से देखना ज़रूरी है। तीन बड़ी सरकारी तेल कंपनियों का कुल टर्नओवर लगभग ₹20 लाख करोड़ है। इस भारी टर्नओवर के मुकाबले, ₹77,821 करोड़ का मुनाफ़ा सिर्फ़ 3 से 4 प्रतिशत का ऑपरेटिंग मार्जिन दिखाता है। ऐसे मार्जिन के बिना, कोई भी स्वस्थ बिज़नेस खुद को बनाए नहीं रख सकता। अगर ये कंपनियाँ मुनाफ़ा नहीं कमाएँगी, तो देश की भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? अकेले रिफ़ाइनरियों के विस्तार में ही ₹50,000 से ₹60,000 करोड़ का खर्च आता है। विदेशी निजी कंपनियों (जैसे विटोल और एक्सॉनमोबिल) की तुलना में, भारतीय कंपनियों का मुनाफ़ा बेहद मामूली और संतुलित दिखता है।

प्रश्न 3: क्या इन कंपनियों को होर्मुज़ संकट की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से फ़ायदा हुआ?

उत्तर: बिल्कुल नहीं। होर्मुज़ संकट के दौरान, भारतीय बाज़ार पूरी तरह से अस्थिर रहा। भारतीय तेल कंपनियों द्वारा अपनाई गई समझदारी भरी रणनीतियों की वजह से, उन्होंने संकट शुरू होने से पहले ही 50 से 60 दिनों के लिए कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक (भंडार) जमा कर लिया था - पुराना तेल, कम दरों पर खरीदकर। नतीजतन, कच्चे तेल की ऊँची कीमतों का चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। महँगे कच्चे तेल का असली वित्तीय बोझ कंपनियों के खातों की किताबों में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान दिखेगा।

प्रश्न 4: इस अंतरराष्ट्रीय संकट के बीच सरकार ने आम जनता को महँगाई के असर से कैसे बचाया?

उत्तर: संकट शुरू होने के ठीक चार हफ़्ते बाद, सरकार ने एक असाधारण पहल दिखाते हुए, 27 मार्च 2026 को पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज़ ड्यूटी में ₹10 प्रति लीटर की भारी कटौती की घोषणा की। 2021 से अब तक, सरकार ने पेट्रोल पर ₹23 प्रति लीटर और डीज़ल पर ₹26 प्रति लीटर की टैक्स कटौती लागू की है। नतीजतन - वैश्विक उथल-पुथल के बीच - भारत में ईंधन की कीमतें सिर्फ़ 8 से 9 प्रतिशत बढ़ी हैं। इसके विपरीत, नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 20 से 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। भारत द्वारा अपनाई गई इस कीमत-स्थिरीकरण नीति ने देश की महंगाई दर को 5 से 6 प्रतिशत की सुरक्षित और संभालने लायक सीमा के भीतर सफलतापूर्वक बनाए रखा है।

प्रश्न 5: आखिर ये भारी मुनाफ़े जाते कहाँ हैं?

उत्तर: इन मुनाफ़ों का एक-एक पैसा राष्ट्र के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुनाफ़े का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा लाभांश (dividends) के रूप में सरकार के पास जाता है, जिसका सीधा इस्तेमाल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं (जैसे सड़कें, रेल और अस्पताल) में किया जाता है। बाकी बचे फंड का इस्तेमाल रिफाइनिंग क्षमताओं के विस्तार और बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता (पूंजीगत व्यय पाइपलाइनों के माध्यम से)। सबसे खास बात यह है कि 2014 से, मौजूदा सरकार ने एक भी नया 'ऑयल बॉन्ड' जारी करने से परहेज़ किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आने वाली पीढ़ियों पर कोई कर्ज़ का बोझ न पड़े। इसके विपरीत, सरकार - आज तक - UPA काल के दौरान जारी किए गए ₹1.3 लाख करोड़ के पुराने 'ऑयल बॉन्ड' के पुनर्भुगतान की ज़िम्मेदारियों को निभाना जारी रखे हुए है, जिनका भुगतान सीधे वार्षिक बजट से किया जाता है। संकट के समय में मुनाफ़ा कमाने में लिप्त होने के बजाय, तेल कंपनियों ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में काम किया है, और उपभोक्ताओं की आर्थिक भलाई के रक्षक के तौर पर भूमिका निभाई है।