Home Loan EMI Alert: HDFC Bank ने बढ़ाया ब्याज का बोझ, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर
देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक, HDFC Bank ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है। खास तौर पर, बैंक ने अपनी ब्याज दरों (MCLR) में मिला-जुला बदलाव किया है। इसके चलते, कुछ ग्राहकों की EMI बढ़ जाएगी, जबकि कुछ की कम हो जाएगी। बैंक ने अपनी 3-साल की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ़ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 5 बेसिस पॉइंट (0.05%) की बढ़ोतरी की है। इसका मतलब है कि अगर आपका होम लोन या कोई भी लंबी अवधि की क्रेडिट सुविधा MCLR से जुड़ी है, तो आने वाले समय में आपकी मासिक लोन चुकाने की लागत (EMI) बढ़ सकती है। बैंक की 3-साल की MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद, यह दर अब 8.55% से बढ़कर 8.60% हो गई है।
| लोन अवधि | पुरानी MCLR रेट | नई MCLR रेट | बदलाव |
| रातोंरात या एक महीना | 8.10% | 8.05% | 0.05% (सस्ता) |
| 3 महीना | 8.20% | 8.15% | 0.05% (सस्ता) |
| 6 महीना | 8.35% | 8.30% | 0.05% (सस्ता) |
| 1 साल-2 साल | 8.35% / 8.45% | स्थिर | कोई बदलाव नहीं |
| 3 साल | 8.55% | 8.60: | 0.05% (महंगा) |
किस पर असर नहीं पड़ेगा?
बैंक ने अपनी 1-साल और 2-साल की MCLR दरों को क्रमशः 8.35% और 8.45% पर बिना किसी बदलाव के बनाए रखा है। इसका मतलब है कि अगर आपका होम लोन 1-साल की MCLR से जुड़ा है, तो आपकी EMI में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि 1-साल की दर 8.35% पर ही स्थिर है। हालांकि, अगर आपने लंबी अवधि - खासकर 3 साल तक - के लिए लोन लिया है, तो संशोधित 8.60% MCLR के आधार पर अब लागू ब्याज दरें महंगी हो सकती हैं। इस बीच, नए ग्राहकों के लिए पर्सनल लोन की ब्याज दरें 10.9% से शुरू हो रही हैं। अगर आपका लोन फिक्स्ड ब्याज दर पर आधारित है, तो बैंक द्वारा किए गए इन बदलावों का आपकी EMI पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
MCLR क्या है?
MCLR (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ़ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट) वह न्यूनतम ब्याज दर है, जिससे कम दर पर कोई भी बैंक आपको लोन नहीं दे सकता। जब भी कोई बैंक अपनी MCLR बढ़ाता या घटाता है, तो आपके लोन पर लागू ब्याज दर भी उस बदलाव के सीधे अनुपात में बदलती रहती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 2016 में इस व्यवस्था को शुरू किया था, जिसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना था कि ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का फायदा ग्राहकों को भी मिले। MCLR का निर्धारण बैंक की 'कॉस्ट ऑफ़ फंड्स' (पैसे की लागत) के आधार पर किया जाता है। इससे पहले, बैंक अपनी मर्ज़ी से ब्याज दरें तय किया करते थे; हालाँकि, MCLR लागू होने के बाद, अब वे 'कॉस्ट ऑफ़ फंड्स' (निधियों की लागत) के आधार पर निर्णय लेते हैं। अक्टूबर 2019 से, नए ऋण EBLR (बाह्य बेंचमार्क ऋण दर) से जोड़ दिए गए हैं, जो सीधे रेपो दर से जुड़ा हुआ है।