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वेव्स 2025 : सरकार ने कंटेंट क्रिएटर्स की इकोनॉमी के लिए 1 बिलियन डॉलर के फंड की घोषणा की

नई दिल्ली, 14 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार 2025 में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो-विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) में क्रिएटर्स की इकॉनोमी के लिए एक अरब डॉलर का फंड बनाएगी
वेव्स 2025 : सरकार ने कंटेंट क्रिएटर्स की इकोनॉमी के लिए 1 बिलियन डॉलर के फंड की घोषणा की

नई दिल्ली, 14 मार्च (आईएएनएस)। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार 2025 में होने वाले वर्ल्ड ऑडियो-विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) में क्रिएटर्स की इकॉनोमी के लिए एक अरब डॉलर का फंड बनाएगी

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने सुषमा स्वराज भवन में वेव्स 2025 पर आयोजित एक उच्च स्तरीय सत्र में कहा, "1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में क्रिएटर्स कम्युनिटी को हाई-वैल्यू कंटेंट बनाने के लिए एक मंच मिलेगा।"

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा आयोजित इस सेशन का उद्देश्य मुंबई में होने वाले वेव्स 2025 से पहले अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को शामिल करना था।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, "क्रिएटिविटी, मीडिया और टेक्नोलॉजी का संयोजन दुनिया के मीडिया परिदृश्य को बदल रहा है और बदलाव के एक नए स्तर पर पहुंच रहा है।"

केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि क्रिएटर्स की इकोनॉमी के लिए एक अरब डॉलर का फंड बनाया जाएगा।

केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, "मीडिया और मनोरंजन इंडस्ट्री के लिए चर्चा, सहयोग और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए वेव्स एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा।"

उन्होंने कहा कि यह आयोजन इंडस्ट्री लीडर्स, हितधारकों और इनोवेटर्स को अवसरों का पता लगाने, चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्र के भविष्य को आकार देने के लिए एकजुट करेगा।

वेव्स सम्मेलन ग्लोबल लीडर्स, मीडिया पेशेवरों, कलाकारों, नीति निर्माताओं और उद्योग हितधारकों को एक साथ लाने के लिए तैयार है।

डिजिटल युग चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रीमिंग क्रांति, बौद्धिक संपदा अधिकार, मिसइंफोर्मेशन और मीडिया सस्टेनेबिलिटी प्रमुख चिंताएं हैं।

यह अपनी तरह का पहला आयोजन है, जिसका उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता, इनोवेशन और मीडिया प्लेटफॉर्म तक समान पहुंच को बढ़ावा देकर इन मुद्दों को संबोधित करना है।

इस बीच, इस कार्यक्रम में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान भी हुआ, जिससे मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल आउटरीच में सहयोग मजबूत हुआ।

--आईएएनएस

एसकेटी/एएस

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