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डिजिटलीकरण पर सरकार के जोर देने से इंश्योरटेक उद्योग में इनोवेशन को मिल रहा बढ़ावा : इंश्योरेंसदेखो सीईओ

नई दिल्ली, 4 मार्च (आईएएनएस)। इंश्योरेंसदेखो के संस्थापक और सीईओ अंकित अग्रवाल ने कहा है कि सरकार द्वारा डिजिटलीकरण और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देने के कारण इंश्योरटेक उद्योग भी इनोवेशन को प्रेरित हुआ है। इससे उद्योग के विकास की संभावनाओं को बल मिला है।
डिजिटलीकरण पर सरकार के जोर देने से इंश्योरटेक उद्योग में इनोवेशन को मिल रहा बढ़ावा : इंश्योरेंसदेखो सीईओ

नई दिल्ली, 4 मार्च (आईएएनएस)। इंश्योरेंसदेखो के संस्थापक और सीईओ अंकित अग्रवाल ने कहा है कि सरकार द्वारा डिजिटलीकरण और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर देने के कारण इंश्योरटेक उद्योग भी इनोवेशन को प्रेरित हुआ है। इससे उद्योग के विकास की संभावनाओं को बल मिला है।

आईएएनएस के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इंश्योरटेक इनोवेशन को बढ़ावा देने के सरकार के फैसले को सरल बीमा उत्पादों, वितरण चैनलों और ग्राहक जुड़ाव समाधानों के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है।

अंकित अग्रवाल ने कहा, "डिजिटल इंडिया' अभियान और आधार-आधारित ई-केवाईसी की शुरुआत से ग्राहकों को सुविधा हुई है और बीमाकर्ता भी डिजिटल बीमा उत्पादों और सेवाओं आगे बढ़ाने मेें सक्षम हुए हैं।"

इसके अलावा, इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) भी चलाई है, इससे स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार हुआ है।

भारतीय बीमा प्रौद्योगिकी क्षेत्र विशेष रूप से स्वास्थ्य, कृषि और आजीविका पर बीमा कवरेज के साथ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए तैयार सूक्ष्म बीमा उत्पादों के साथ सामने आया है।

अग्रवाल ने कहा, "उत्पादों को समाज के वंचित वर्गों को अधिकतम लाभ व सुरक्षा प्रदान करने के इरादे से तैयार किया गया है।"

इसके अलावा, उद्योग विभिन्न बीमा उत्पादों तक लोगों की पहुंच को सुगम व सरल बनाने के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए व्यापक पैमाने पर टेेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है।

अग्रवाल ने कहा कि अध्ययनों से पता चला है कि बीमा कवरेज बढ़ने से जहां लोगों को संकटकाल में मदद मिलता है, तो वहीं अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की भी व्यवस्था होती है।

अग्रवाल ने कहा, "2047 तक देश में बीमा का कवरेज शत-प्रतिशत करने के लिए सरकार को बीमा प्रीमियम कम करने को बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की छूट पर विचार करना चाहिए।"

--आईएएनएस

सीबीटी/

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