हवाई किराए पर सरकार की सख्ती! इंडिगो क्राइसिस के बीच लागू हुआ फेयर कैप, अब एयरलाइन नहीं वसूल पायेगी मनचाही रकम
इंडिगो संकट के कारण सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इस बीच, कई एयरलाइंस द्वारा हवाई किराए में काफी बढ़ोतरी के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने एयरलाइंस को मनमाने या मौके का फायदा उठाने वाले दाम वसूलने से रोकने के लिए सभी प्रभावित रूटों पर किराए की एक सीमा तय कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड को बिना किसी देरी के प्रोसेस करने का भी निर्देश दिया है। ऑपरेशनल दिक्कतों के कारण, इंडिगो की कई उड़ानें रद्द या लेट हो गई हैं। इससे यात्रियों की मांग बढ़ गई है, और कुछ एयरलाइंस ने कई रूटों पर बहुत ज़्यादा किराया वसूलना शुरू कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस पर ध्यान दिया और तुरंत दखल दिया।
मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि यात्रियों से मनमाना या मौके का फायदा उठाने वाला किराया वसूलना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपनी रेगुलेटरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, मंत्रालय ने सभी प्रभावित रूटों पर किराए की एक सीमा तय कर दी है। इसके तहत, एयरलाइंस को तय अधिकतम सीमा से ज़्यादा किराया वसूलने की इजाज़त नहीं होगी।
मंत्रालय ने इस संबंध में सभी एयरलाइंस को आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि एयरलाइंस को बिना किसी अपवाद के तय किराए की सीमा का सख्ती से पालन करना होगा। मंत्रालय ने साफ किया है कि यह किराए की सीमा तब तक लागू रहेगी जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती।
MoCA का कहना है कि इस कदम का मकसद बाज़ार में कीमतों में अनुशासन बनाए रखना, फंसे हुए यात्रियों का शोषण रोकना और उन नागरिकों को राहत देना है जिन्हें तुरंत यात्रा करने की ज़रूरत है, जैसे कि सीनियर सिटीजन, छात्र और मरीज़। मंत्रालय ने कहा कि इन समूहों पर बहुत ज़्यादा किराए का बोझ नहीं डाला जा सकता।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय रियल-टाइम डेटा के आधार पर किराए की निगरानी कर रहा है। इसके अलावा, किसी भी अनियमितता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के लिए एयरलाइंस और ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म के साथ लगातार तालमेल बनाए रखा जा रहा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि तय मानकों से किसी भी तरह के विचलन पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।