सरकारी आदेश: पेट्रोल पंपों पर लागू हुए नए नियम, इन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा Petrol-Diesel
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच, मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल को लेकर एक बड़ा फ़ैसला लिया है। सरकार ने देश के पेट्रोल पंपों से इंडस्ट्रियल-ग्रेड पेट्रोल और डीज़ल की थोक खरीद के नियमों को कड़ा कर दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूज़र्स को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीज़ल खरीदने से रोक दिया गया है और उन्हें अपनी ज़रूरतें थोक बिक्री केंद्रों (होलसेल पॉइंट्स ऑफ़ सेल) से पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
**पाबंदियां 90 दिनों तक लागू रहेंगी**
रिटेल पंपों से पेट्रोल और डीज़ल की थोक खरीद पर सरकार द्वारा लगाई गई ये पाबंदियां 90 दिनों तक लागू रहेंगी, हालांकि इस अवधि को नए सरकारी आदेश से बढ़ाया जा सकता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम कुछ इलाकों में डीज़ल की मांग में असामान्य वृद्धि के बाद उठाया गया है, क्योंकि थोक यूज़र्स ने कीमतों में अंतर के कारण पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदना शुरू कर दिया था।
कीमतों में यह अंतर इसलिए पैदा हुआ क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने मिडिल ईस्ट संकट के कारण कीमतों में बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं को बचाने के लिए फरवरी के अंत में खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखा था। जबकि थोक यूज़र्स - जैसे टेलीकॉम टावर, बिजली उत्पादन और अन्य ज़रूरतों के लिए डीज़ल का उपयोग करने वाले उद्योग - से बाज़ार दरें ली जाती हैं, खुदरा पंप की कीमतें वास्तविक लागत से काफी कम रहती हैं।
**सरकार ने कारण बताया**
11 जून को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 'मोटर स्पिरिट और हाई-स्पीड डीज़ल (खुदरा आउटलेट्स के माध्यम से आपूर्ति का अस्थायी विनियमन) आदेश, 2026' जारी किया। यह आदेश पेट्रोल और डीज़ल खुदरा विक्रेताओं और तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को 90 दिनों की अवधि के लिए खुदरा आउटलेट्स पर थोक खरीद रोकने का निर्देश देता है। सरकार ने कहा कि दुनिया के कुछ हिस्सों को प्रभावित करने वाली मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण यह कदम ज़रूरी था, जिसने वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला, शिपिंग लॉजिस्टिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। सरकार ने कहा कि खुदरा स्टेशनों द्वारा थोक खरीद से आम उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे स्थानीय स्तर पर कमी हो सकती है और आम आदमी के लिए ज़रूरी सेवाएं बाधित हो सकती हैं।
**200-लीटर की दैनिक सीमा**
आदेश में मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच देश के कुछ हिस्सों में खुदरा आउटलेट्स पर ईंधन की बिक्री में भारी वृद्धि का उल्लेख किया गया है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल ग्राहक खुदरा और थोक कीमतों के बीच अंतर का लाभ उठाने के लिए खुदरा आउटलेट्स से ईंधन खरीद रहे हैं। इसके चलते, अब इन ग्राहकों को रिटेल स्टेशनों से ईंधन खरीदने की इजाज़त नहीं है और उन्हें अपनी सप्लाई अपने खास कस्टमर पंपों से लेनी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक, रिटेल आउटलेट्स पर डीज़ल की बिक्री सिर्फ़ गाड़ियों के फ्यूल टैंक या पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइज़ेशन (PESO) से मंज़ूर कंटेनरों में ही की जा सकती है। साथ ही, हर ग्राहक या गाड़ी के लिए रोज़ाना 200 लीटर तक की खरीद की सीमा तय की गई है।
**पेट्रोल और डीज़ल की जमाखोरी रोकना**
मोदी सरकार ने देश भर में पेट्रोल और डीज़ल की जमाखोरी रोकने के लिए यह आदेश जारी किया था। सरकार ने साफ़ किया कि इस कदम का मकसद पेट्रोल और डीज़ल की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना, जमाखोरी और सप्लाई के गलत इस्तेमाल को रोकना और पूरे देश में बिना रुकावट सप्लाई बनाए रखना है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर 'ज़रूरी चीज़ों के कानून' (Essential Commodities Act) के तहत सज़ा हो सकती है।